पटना : बिहार सरकार के निजाम का प्रतीक राज्य सचिवालय नीलाम होने जा रहा है। पटना सिविल कोर्ट ने इसकी नीलामी के आदेश भी दे दिए हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट के आदेश पर सचिवालय की दीवार पर इससे संबंधित नोटिस भी चिपका दी गई है। यह नोटिस सिंचाई भवन, जो सचिवालय के ही अधीन आता है, के गेट पर लगाया गया है। इसमें राज्य के बिजली मंत्री तथा जल संसाधन विभाग के मंत्री और प्रधान सचिव का कार्यालय है। इसी भवन में सरकारी कोषागार भी है।

पटना सिविल कोर्ट के नाजिर ने सिंचाई भवन के गेट पर वह नोटिस चिपकाया जो पटना के सब जज-1 ने जारी किया है। इस नोटिस में सिंचाई भवन को अटैच यानि जब्त करने की सूचना दी गई है। कोर्ट ने ये नोटिस केम्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी द्वारा किए गए केस में जारी किया है। कंपनी के एमडी मोहन कुमार खंडेलवाल ने कोर्ट में केस किया था जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा ठेका पर काम देने के बाद पेमेंट नहीं करने का आरोप लगाया गया था। सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखने में ढ़िलाई बरती। नतीजा सबके सामने है।
वहीं जल संसाधन विभाग ने कहा कि कंपनी के संचालकों ने जिला कोर्ट में गलत जानकारी देकर अपने पक्ष में फैसला करवा लिया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अत: इसे सिविल कोर्ट में नहीं ले जाना चाहिए था। इसपर सरकार शीघ्र जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगी।