पटना : भारतीय रिज़र्व बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने शुक्रवार को रेपो दर (अल्पकालिक उधार दर) में वृद्धि नहीं करने का निर्णय किया है। रेपो रेट पूर्व की भांति 6.5 प्रतिशत है। गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली नीति-समिति ने अपनी पिछली दो लगातार नीति बैठकों में दरों में वृद्धि की थी। इस बार समिति ने विराम लेने का विकल्प चुना। कुल मिलाकर छह एमपीसी सदस्यों ने यथास्थिति के पक्ष में मतदान किया। एमपीसी के सदस्य चेतन घाटे ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की सिफारिश की, जबकि ढोलकी एमपीसी ने सितंबर तिमाही में मुद्रास्फीति का अनुमान 4 प्रतिशत और चालू वित्त वर्ष के दूसरे छमाही में 3.9 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत कर दिया। आरबीआई ने वित्त वर्ष 1999 के लिए जीडीपी विकास अनुमान 7.4 प्रतिशत पर रखा है। यह उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2015 में आर्थिक विकास में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
राजीव राजू
