पटना : केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राजकीय अतिथिशाला पटना में केंद्रीय एजेंसियों—भारतीय खाद्य निगम एवं नाफेड द्वारा बिहार में गेहूं खरीद की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य में क्रय केंद्र एवं अधिप्राप्ति संबंधित अन्य तैयारियों की जानकारी ली। बैठक में भारतीय खाद्य निगम के जीएम समेत निगम एवं नाफेड के शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे।
बिहार में गेंहू की अधिप्राप्ति की धीमी गति के कारण इस बार केंद्र सरकार खुद भी गेहूं की खरीद कर रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इसकी जानकारी जनमानस में अभी हुई नहीं है। कहीं बैनर इत्यादि नहीं दिख रहे हैं। श्री चौबे ने निर्देशित किया कि केंद्र द्वारा इस वर्ष खुद भी गेहूं खरीद को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं ताकि किसान को अधिक से अधिक फायदा हो सके। इसके लिए बाजार, ब्लाक कार्यालय, जिला कार्यालय एवं अन्य उचित स्थानों पर बैनर इत्यादि लगाने को कहा गया। मंत्री चौबे ने क्रय केंद्र की भी जानकारी अधिकारियों से ली।
समीक्षा के दौरान उन्होंने यह पाया कि कुछ जिलों में केंद्र सरकार की एजेंसियों ने क्रय केंद्र नहीं खोले हैं और कुछ जिलों में अच्छी पैदावार के दृष्टिगत और भी क्रय केंद्र की आवश्यकता है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को इसकी संयुक्त समीक्षा कर आवश्यकतानुसार क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाने और मानकों को भी प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने को कहा ताकि अन्नदाताओं में इसके प्रति जागरुकता आए। उन्होंने मखाने की खरीद आदि की भी जानकारी ली।
केंद्रीय मंत्री श्री चौबे ने देश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बक्सर संसदीय क्षेत्र में बन रहे चावल के साइलो गोदाम की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। कैमूर एवं बक्सर में देश का पहला चावल का साइलो पायलट प्रोजेक्ट के तहत तैयार हो रहा है। महाप्रबंधक संजीव भदानी द्वारा सूचित किया गया कि दोनों जून महीने में क्रियाशील हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्री ने भारतीय मानक ब्यूरो एवं केंद्रीय भंडारण निगम के बिहार राज्य में कार्यों की समीक्षा भी की I बैठक में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से डायरेक्टर एस के गुप्ता एवं केंद्रीय भंडारण निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अभिषेक आनंद समेत उनके अन्य शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे। भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में मानकों के प्रति अभी भी उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं में उदासीनता है। अतः यहां मानक ब्यूरो को और सक्रिय कार्य करने की आवश्यकता है। लोगों में अधिक जागरूकता है उसके लिए नियमित अंतराल पर अभियान चलाया जाए।
मानक ब्यूरो के कार्योँ के बारे में लोगों में जागरूकता आए, इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी साथ लिया जाए। बैठक में इस ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया। केंद्रीय मंत्री श्री चौबे ने केंद्रीय भंडारण निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में बिहार में भंडारण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निगम को यह सुझाव दिया कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है I वैज्ञानिक भंडारण के अभाव में यहां काफी कृषि उत्पाद क्षति ग्रस्त हो जाता है I यह राष्ट्रीय क्षति है I भंडारण निगम अग्रणी किसान संघों एवं अन्य हितधारकों के साथ समन्वय बैठक कर स्टोरेज गैप का विश्लेषण करे। इससे निगम की आय भी बढ़ेगी एवं क्षति में भी कमी आयेगी साथ ही अन्नदाताओं को भी लाभ मिलेगा।
