पटना : बिहार विधानसभा में वित्त विभाग द्वारा बिहार का बजट पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2022- 23 के लिए 2,37,691 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इस बजट में बिहार के चौतरफा विकास के लिए 6 सूत्र बनाए गए। यह 6 सूत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याण पर आधारित है। इस बीच वित्तीय वर्ष 2021 – 22 की तुलना में कुछ विभागों के बजट व्यय में कमी आई है। जिन विभागों के बजट व्यय में कमी आई है उनमें से ज्यादातर विभाग भाजपा के पास है।

बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश

वित्त विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया गया। इस बार के बजट में कुल 10 विभागों का बजट व्यय में कमी आई है। इसमें से 5 विभाग में भाजपा कोटे के मंत्री हैं। जबकि 4 विभाग में जेडीयू कोटे के मंत्री है, और 1 विभाग में हम के मंत्री हैं।

बता दें कि, इस बार के बजट में जिन विभागों के बजट व्यय में कमी आई है। उनमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, सहकारिता विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, विधि व गन्ना उद्योग विभाग भाजपा कोटे के मंत्री के हाथ में है।

भाजपा मंत्री के विभाग का बजट व्यय में कमी

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में पिछले साल का बजट 2970 करोड़ रुपए का था इस बार इस विभाग का व्यय बजट 2380 करोड़ रुपए का है। जबकि सहकारिता विभाग का पिछले साल का बजट 1534 करोड़ का था इस बार इस विभाग को मात्र 1286 करोड़ रुपए दिए गए हैं। श्रम संसाधन व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का बजट पिछले वित्तीय वर्ष में 1242 करोड़ रुपए का था लेकिन इस बार इस विभाग को मात्र 1179 करोड़ रूपए दिया गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का बजट पिछले वित्तीय वर्ष में 737 करोड़ रूपया था जबकि इस वित्तीय वर्ष में 662 करोड़ रुपए है। वहीं इस बार विधि एवं गन्ना उद्योग विभाग का बजट पिछले वित्तीय वर्ष में इस 1182 करोड़ रूपए था इस वित्तीय वर्ष में इस विभाग को 2 करोड़ रुपए कम मिला है। ये सारे विभाग भाजपा कोटे के मंत्री के हाथ में है।

वहीं, बात करें जेडीयू कोटे के मंत्री की विभाग की तो ग्रामीण विकास विभाग, भवन निर्माण विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, परिवहन विभाग के बजट में कमी आई है। गौरतलब है कि, पिछले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास विभाग का बजट 16,835 करोड़ रुपए का था लेकिन इस बार इस विभाग को 15,456 करोड़ रुपए मिलें हैं। भवन निर्माण विभाग का पिछले साल का बजट 5821 करोड़ रूपए था इस बार का बजट 4961 करोड़ रूपए का है। जबकि पिछली बार मध्य निषेध उत्पाद व निबंधन विभाग को 280 करोड़ रुपए मिले थे जबकि इस बार इस विभाग को 264 करोड़ रुपए खर्च करने को मिले हैं।

इसके अलावा एक अन्य विभाग के बजट व्यय में भी इस बार कमी आई है। यह विभाग हम नेता के हाथों में है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस विभाग का बजट 2813 करोड़ रुपए था इस बार का। बजट 2753 करोड़ रुपए है।