पटना : देश के प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना वायरस मद्देनजर आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है ।जिसके बाद वितमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की चौथी किश्त की घोषणा आज की गई। जिसके बाद बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज की घोषणाओं को साहसिक बताते हुए कहा कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिन बदलावों की मांग एक लंबे अरसे से कर रही थी उसका आज मोदी सरकार उन्हें एक एक कर पूरा किया जा रहा है। कई सेक्टरों में नीतिगत बदलाव लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा आज की गयी घोषणायें न केवल देश के प्रमुख सेक्टरों में मजबूती लाएगी बल्कि इससे मेक इंडिया अभियान और भी सशक्त होगा।

प्रधानमन्त्री के निर्देश पर समाजिक क्षेत्र के लिए 8400 करोड़ वायबिलिटी गैप फंड दिया है।जिससे समाजिक क्षेत्र में काफी सारे नये निवेश आयेंगे।इसके अलावा दशकों से कुछ ख़ास तत्वों के संरक्षण में जिस तरह से माइनिंग, खनिज, विमानन और डिफेंस जैसे सेक्टरों को जिस तरह से खोखला किया गया था, मोदी सरकार के निर्णयों से अब वह दुगनी गति से अपने पुनरोद्धार की तरफ बढने लगेंगे।

बॉक्साइट और कोयला के क्षेत्र में संयुक्त नीलामी का प्रावधान

केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र में सरकारी एकाधिकार को खत्म करते हुए कॉमर्शियल माइनिंग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, जिससे कम कीमत पर ज्यादा कोयला मुहैया होगा। साथ ही माइनिंग लीज का ट्रांसफर भी हो सकेगा और 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी भी की जाएगी।इस क्षेत्र के लिए सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है।इसी तरह खनिज सेक्टर में संरचनात्मक सुधार की तरफ कदम बढाते हुए सरकार ने विकास की नीति अपनाने पर बल दिया है ।उन्होंने कहा कि बॉक्साइट और कोयला के क्षेत्र में संयुक्त नीलामी का प्रावधान किया जाएगा।

रक्षा क्षेत्र के लिए तीसरा ऐलान

सरकार ने तीसरा बड़ा ऐलान रक्षा क्षेत्र के लिए किया है जिससे हमारी सेना की अत्याधुनिक हथियारों की जरूरतों को देखते हुए, सरकार ने मेक इन इण्डिया के जरिए रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है।इसके तहत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शेयर बाजार में लिस्टेड की जाएगी।घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ हथियारों के आयात पर बैन लगेगा। वहीं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। सरकार ने चौथा बड़ा ऐलान विमानन क्षेत्र को लेकर किया है।देश में वर्ल्ड क्लास लेवल के एयरपोर्ट्स के विकास के लिए पीपीपी मॉडल अपनाने की घोषणा की गयी है, जिसके तहत 6 एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। एयरस्पेस को भी बढ़ाया जाएगा, जिससे सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी।

नौकरियों का भी होगा सृजन

जाहिर है कि सरकार के यह निर्णय न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करेंगे बल्कि इनसे विदेशी निवेश में वृद्धि और लाखों नौकरियों का सृजन भी होगा।कुल मिलाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के लिए कुछ ऐसे ही साहसिक क़दमों की दरकार थी, जिसे सरकार ने बिलकुल सही समय पर उठाना शुरू कर दिया है।