रांची: इस समय पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है। इससे निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। केंद्र तथा अधिकांश राज्य सरकारें इस विपदा को दूर करने के लिए प्रशासनिक महकमे को बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। सभी वरीय पदाधिकारी को संकट से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अधिकांश राज्य सरकारें इस संकट से निपटने के लिए दिन-रात मेहनत कर रही है। पलायन को रोकना चाह रही है, जिससे इसका संक्रमण का प्रभाव कम हो। लेकिन, झारखंड सरकार अपने प्रशासनिक महकमे के वरीय पदाधिकारियों को इधर से उधर करने में ज्यादा व्यस्त है। इसी क्रम में झारखंड सरकार ने आज 9 आईएएस का तबादला किया है। वहीं दो को अतिरिक्त प्रभार दिया है।
गुरुवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक योजना सह वित विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल को विकास आयुक्त बनाया गया है और उन्हें अपने कार्यां के साथ सदस्य राजस्व पर्षद का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
वहीं स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह की पोस्टिंग प्रधान सचिव वन पर्यावरण विभाग एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में की गई है।
इसी प्रकार पेयजल विभाग की सचिव आराधना पटनायक को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अविनाश कुमार को प्रधान सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अनुसूचित जनजाति, जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की सचिव हिमानी पांडेय को योजना सह वित विभाग का सचिव बनाया गया है। नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे को अपने कार्यों के साथ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का सचिव और उत्पाद आयुक्त के अलावा विभरेज कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव राहुल शर्मा को स्कूली शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। पूजा सिंघल को सचिव पर्यटन विभाग और झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद का परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
वहीं उत्पाद आयुक्त भोर सिंह यादव को वाणिज्यकर आयुक्त बनाया गया है। महिला बाल विकास विभाग के सचिव अमिताभ कौशल को एसटी, एससी, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है और उन्हें आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव पद का भी प्रभार सौंपा गया है।
ग्रामीण विकास पंचायती राज व एनआरईपी विभाग के सचिव प्रशांत कुमार को पेयजल विभाग का सचिव बनाया गया है और साथ में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पद का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
