पटना : देश में लॉक डाउन के बीच सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें लॉक डाउन से छूट प्रदान कर चुकी है। केंद्र सरकार ने रसायनिक खादों की बिक्री, बीजों का वितरण इत्यादि जारी रहेगी। तथा किसान अपने फसलों को सरकारी मंडी में भी बेच सकते हैं।
बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि लाॅकडाउन के दौरान किसानों के हित के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत अल्पकालीक कृषि ऋण को 31 मई तक तक अदा करने पर किसानों को मात्र 4 प्रतिशत ही ब्याज देना होगा। तथा समय पर भुगतान करने पर बिहार सरकार भी किसानों को 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देती है। इस प्रकार किसानों को मात्र 3 प्रतिशत ब्याज का भुगतान ही करना होगा, अन्यथा उन्हें 9 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज देना होगा।
मंत्री ने बताया कि बिहार में समर्थन मूल्य पर पैक्सों द्वारा धान की खरीद की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, जिसे बिहार सरकार के आग्रह पर 30 अप्रैल तक विस्तारित करने पर केन्द्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। तथा गेहूं की कटनी सहित अन्य कृषि कार्य को लाॅकडाउन से मुक्त रखा गया है।
राणा रणधीर ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय के कारण बिहार के लाखों किसानों को लाभ होगा।
