पटना : कोरोना वैक्सीन की मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण को लेकर आज से शुरू हुए ड्राय रन का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर जायजा लिया। पांडेय ने शनिवार को राजधानी के फुलवारीशरीफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और शास्त्रीनगर के शहरी पीएचसी पर जाकर टीकाकरण के ड्राय रन का बारीकी से अध्ययन किया।
साथ ही संबंधित स्थानों का निरीक्षण कर डेटा बेस की जानकारी भी ली। मंत्री की मौजूदगी में शास्त्रीनगर अस्पताल में एक हेल्थवर्कर उषा सिन्हा को डमी वैक्सीन का डोज दिया गया। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार एवं सिविल सर्जन विभा कुमारी भी मौजूद थीं।
ड्राय रन का जायजा लेने के बाद मंत्री पांडेय ने कहा कि टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली र्गइं है। भारत सरकार के निर्देश पर राज्य में किसी भी दिन कोरोना टीकाकरण का काम शुरू हो जायेगा। केंद्र सरकार से वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार ही लोगों का वैक्सीनेशन होगा। टीकाकरण का पहला डोज स्वास्थ्यकर्मियों को दिया जायेगा, जिसकी सूची भी बन कर तैयार है। सरकारी हेल्थवर्करों का डेटा बेस तैयार हो गया है। प्राइवेट संस्थानों से भी सूची मांगी गई है।
पांडेय ने कहा कि जिस कोरोना संकट को लेकर हम पिछले एक साल से जूझ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, आज उस कोरोना के खिलाफ जंग में विजय प्राप्त करने का समय आ गया है। शनिवार से जहां देश भर में ड्राय रन का काम शुरू किया गया, वहीं बिहार के क्रमशः तीन जिलों पटना, बेतिया और जमुई में ड्राय रन किया गया, जो सफल भी रहा। राजधानी में तीन जगहों क्रमशः दानापुर अनुमंडील अस्पताल, फुलवारीशरीफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शास्त्रीनगर शहरी पीएचसी में में ड्राय रन किया गया।
मंगल पांडेय ने कहा कि टीकाकरण के बाद लोगों को कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसके लिए विभाग द्वारा सारी तैयारियां पूर्व से ही पूरी ली गई है। इसके लिए तीन चैंबर बनाये गये हैं। पहला वेंटिंग रूम होगा, दूसरा वैक्सीनेशन चैंबर होगा और तीसरा आब्जर्वेशन चैंबर होगा। वैक्सीनेशन के बाद लोगों को 30 मिनट तक आब्जर्वेशन चैंबर में रहना होगा, ताकि वैक्सीनेशन के बाद किसी प्रकार की परेशानी होने पर वैसे लोगों का उपचार हो सके। टीकाकरण होने के पहले वैसे लोगों को मोबाइल पर मैसेज भी जायेगा। ड्राय रन के आधार पर ही आगे भी टीकाकरण का काम होगा। ड्राय रन के दौरान कोशिश की गई कि जो भी गाइड लाइन केंद्र सरकार से दी गई है, उसका शत-प्रतिशत पालन हो।
