पटना : बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के घरों तक पानी की कोई समस्या उत्पन्न ना हो इसके लिए हर घर नल जल योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत सभी घरों में पाइपलाइन बिछा कर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस बीच पटना विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य पप्पू वर्मा ने कहा कि बिहार सरकार का नल जल योजना लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का अच्छा प्रयास है। हालांकि इस योजना के अंतर्गत किए गए काम की जांच होनी चाहिए।
स्वयं मॉनिटरिंग एवं जांच करे राज्य सरकार
वर्मा ने कहा कि बिहार सरकार का अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नल जल योजना के तहत बिहार वासियों के कितने घरों तक पानी पहुंचा है इसकी स्वयं मॉनिटरिंग एवं जांच बिहार सरकार को करनी चाहिए।उन्होंने कहा कि नल जल योजना के तहत संपूर्ण बिहार वासियों को राज्य सरकार द्वारा उनके घरों तक पानी पहुंचाने की योजना थी लेकिन बिहार सरकार की इस शानदार योजना बदहाली का सबसे बड़ा देन बिहार के सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों, वार्ड एवं पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया घोटाला है।
योजना में बड़े पैमाने पर धांधली व भ्रष्टाचार
इस योजना में बिहार सरकार ने एक बड़ी बजट का प्रावधान था। जिसके माध्यम से ग्रामीण स्तर व शहरों में वार्ड स्तर पर पाइप लाइन बिछाकर लोगों को घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाना था लेकिन इस योजना में बड़े पैमाने पर धांधली व भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है।
वर्मा ने कहा कि नल जल योजना के तहत कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाया गया परंतु पानी अभी तक उनके घरों तक नहीं पहुंचा है उसी प्रकार शहरों में भी वार्ड स्तर पर कुछ स्थानों पर पाइपलाइन बिछाया गया लेकिन मामला ज्यों का त्यों बना हुआ आखिर बिहार सरकार द्वारा बिहार वासियों के लिए किए जा रहे हैं अच्छे प्रयासों में रोड़ा कौन बन रहा है इसके पीछे कौन अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों का साजिश है इसका पता बिहार सरकार को करना चाहिए।बिहार के विकास में लापरवाही बरतने व इस योजना के घोटाले में शामिल दोषियों पर कार्रवाई सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए।
बिहार एक गरीब प्रांत है और वर्तमान में आय का स्रोत भी बंद
वर्मा ने कहा कि बिहार एक गरीब प्रांत है और वर्तमान में आय का स्रोत भी बंद है ।इसके बाबजूद बिहार सरकार सिर्फ कान में तेल डालकर सभी प्रकार के योजनाओं का अपना चेहरा चमकाने के लिए एलान तो कर देती है परंतु इन सभी कामों पर निगरानी के लिए कोई प्रावधान या योजना नहीं बनाती है। जिसका खामियाजा संपूर्ण बिहार वासियों को भुगतना पड़ता है।
बिहार सरकार को समय-समय पर निगरानी विभाग से जांच करवा कर इस महत्वाकांक्षी योजना के घोटाले में शामिल सभी दोषियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जिससे कि बिहार और बिहार-वासियों के पैसों का बंदरबांट करने वालो का चेहरा बेनकाब हो सके।
