पटना : राजधानी पटना के लोगों को फरवरी माह से पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस मिलने लगेगी। मार्च 2019 तक सीएनजी के तीन नए गैस स्टेशन पटना में खुलेंगे तथा 2020 तक 4 और नए स्टेशन राजधानी में खुल जाएंगे। गैस अथॉरिटी यानी गेल को बिहार सरकार फुलवारी शरीफ में डेढ़ एकड़ जमीन मुहैया कराएगी। इसकी कीमत 100 करोड़ होगी लेकिन कंपनी को इसे महज़ 48 करोड़ में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गैस बेस्ड इकॉनमी के सपने को पूरा करने के लिए जैसे नल खोलने पर पानी मिलता है, उसी तरह गैस पाइपलाइन से गैस की सुविधा जल्द ही बिहार के लोगों को भी मिल जाएगी। कई मुहल्लों में गैस पाइपलाइन बिछाया भी जा चुका है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज होटल मौर्या में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीअरबी) द्वारा आयोजित एक रोड शो आयोजन के दौरान उक्त बातें कही।
स्कीम में सूबे के 21 जिले शामिल
श्री मोदी ने कहा कि पहले बिहार के मात्र 7 जिलों को लिया गया था लेकिन अब बिहार के 21 जिलों को इस स्कीम में शामिल किया गया है। गैस कंपनियों द्वारा गैस पाइपलाइन पहुंचाने के कम टारगेट पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत पोटेंशियल है। यहां हर दो आदमी में एक के पास मोबाइल है। अकेले पटना एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या 35 लाख से ऊपर चली गई है, इसलिए बिहार में गैस पाइपलाइन को पहुंचाने की गति तेज होनी चाहिए और इसका टारगेट व्यापक होना चाहिए। बिहार में 23 परसेंट ही एलपीजी गैस कनेक्शन था जो कि 2018 में बढ़कर 68 परसेंट हो गया। उज्ज्वला योजना के तहत अभी तक 6 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। जबकि मार्च 2019 तक 5 करोड़ लोगों को टारगेट किया गया था। चूंकि यह एचीवमेंट समय से पहले पूरा हो गया है, इसलिए अब इसका टारगेट बढ़ा दिया गया है। 2021 तक 8 करोड़ लोगों को नया गैस कनेक्शन मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बिहार में 70 लाख लोगों को गैस मिल चुका है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया मे कार्बन उत्सर्जन एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। पेरिस समझौते की सभी बातों को मानते हुए भारत ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया है। इस दिशा में सभी गैस कंपनियां काम कर रही हैं। सीएनजी और पीएनजी के मूल्य पेट्रोल और डीजल से 40 से 50 प्रतिशत कम हैं। गेल के द्वारा फरबरी से पटना के लोगों को पाइपलाइन से गैस मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार बिल्डिंग बायलॉज़ में बदलाव करेगी, ताकि पहले से ही पाइपलाइन उन बिल्डिंगों में रहने से लोंगो को फायदा होगा।
मानस दुबे
