दलालों-बिचैलियों को करें बेनकाब : उपमुख्यमंत्री
पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आवास योजना के लाभार्थियों को सचेत करते हुए कहा कि वे दलाल-बिचैलियों को एक पैसा नहीं दें और रिश्वत मांगने वालों को बेनकाब करें। सरकार वैसे लोगों को जेल में डाल देगी। आवास योजना की राशि का इस्तेमाल किसी अन्य काम में नहीं करें और उससे अपने मकान का निर्माण करायें। शहरों में रहने वाले निम्न मध्य व मध्यम आय वर्ग के लोग प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 31 मार्च, 2019 तक बैंक से कर्ज लेकर 2.5 लाख तक ब्याज अनुदान का लाभ ले सकते हैं। श्री मोदी शुक्रवार को ग्रामीण विकास विभाग की ओर से अधिवेशन भवन में आयोजित ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत आवासों की स्वीकृति व राशि विमुक्ति’ के विशेष कार्यक्रम में बोल रहे थे।
आवास योजना पूरा करेगी अपने घर का सपना
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प 2019 तक पूरे देश में 1 करोड़ मकान बनवाने का है। इसलिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर और निम्न आय वर्ग के वैसे लोग जिनकी वार्षिक आय 6 लाख तक है उन्हें आवास के लिए 6 लाख तक का कर्ज 6.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ तथा मध्य आय वर्ग जिनकी वार्षिक आय 6 से 12 लाख तक है को 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान और 18 लाख वार्षिक आय वालों को भी 2.5 लाख तक ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। मगर इस योजना का लाभ 31 मार्च, 2019 तक ही लिया जा सकता है।
कोई रिश्वत मांगे तो सरकार को दें सूचना
उन्होंने कहा कि कई बार गांवों में दलाल-बिचैलिए लाभार्थियों को सूची में नाम जोड़वाने व बैंक से राशि दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग करते हैं। नाम जोड़वाने के नियम बने हुए हैं, कोई व्यक्ति किसी का नाम लाभार्थी की सूची में चाह कर भी नहीं जोड़वा सकता है। लाभार्थियों के खाते में राशि दी जा रही है। किसी को भी घूस के तौर पर एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक डेढ़ पंचायत पर एक आवास सहायक हैं, वे मकान बनवाने में सहयोग करेंगे।
जीएसटी के 80 लाख छोटे करदाताओं को बड़ी राहत
अपना मकान सभी का सपना होता है। मकान का मतलब केवल कमरा नहीं बल्कि उसमें रसोई घर, मुफ्त गैस कनेक्षन, बिजली का कनेक्षन, नल का जल, शौचालय आदि की व्यवस्था भी सरकार कर रही है। शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। 70 हजार तक बैंक से कर्ज भी लाभार्थी ले सकते हैं। जहां पर मकान होगा उसकी नली-गली का पक्कीकरण किया जा रहा है। इससे लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आयेगा। एनडीए सरकार अपने बचे हुए कार्यकाल में बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित है।
