पटना: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में किसानों, श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे व्यापारियों के लिए एलान करते हुए कहा कि शिशु लोन के ससमय बकाया भुगतान पर 2 फीसदी ब्याज अनुदान, फुटपाथी दुकानदारों को मिलेगा 10 हजार का कर्ज किसानों, पशुपालकों तथा मछुआरों को लोन दिया जाएगा।

वित्तमंत्री की घोषणा के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के तहत कोरोना संकट में लाॅकडाउन की वजह से बिहार आ चुके या आने वाले 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को बिना राशन कार्ड के भी दो महीने तक हर माह 5 कि. चावल और प्रति परिवार 1 कि. दाल दिया जायेगा। बचे हुए किसानों के साथ विशेष अभियान चला कर पशुपालकों व मछुआरों को भी केसीसी का लाभ दिया जायेगा। मुद्रा के तहत शिशु लोन के बकाएदारों द्वारा ऋण की अदायगी पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान व 5 हजार करोड़ के विशेष कोष से बिहार के स्ट्रीट वेडर्स को 10 हजार तक ऋण दिया जायेगा।

सुशील मोदी ने कहा कि प्रवासी मजदूर जब भी दूसरे राज्यों में वापस जायेंगे तो वहां भी ‘वन नेशन,वन राशन कार्ड’ के तहत वे अनाज का उठाव कर सकेंगे। केन्द्र सरकार की घोषणा के अनुसार उन्हें दूसरे राज्यों में किराए के सस्ते मकान की भी सुविधा मिलेगी।

बिहार में 36.73 लाख छोटे-मोटे काम करने वाले गरीबों को मुद्रा के तहत 11,470 करोड़ का लोन दिया गया है। ससमय अगले 12 महीने तक शिशु ऋणधारकों (50 हजार तक कर्ज लेेने वाले) द्वारा बकाए के भुगतान पर उन्हें 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा।

लाॅकडाउन के कारण प्रभावित हुए बिहार के लाखों फुटपाथी दुकानदारों को भी पैकेज के तहत घाषित 5 हजार करोड़ के फंड से 10 हजार तक का कर्ज दिया जायेगा।

बिहार में पीएम किसान निधि से आच्छादित 63 लाख किसानों, जिनमें से काफी किसान केसीसी से वंचित हैं उनके साथ बिहार के पशुपालकों व मछुआरों को भी विशेष अभियान के तहत केसीसी का लाभ दिया जायेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार ने दो लाख करोड़ का प्रावधान किया है।