पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लाॅकडाउन के मद्देनजर मार्च से मई तक के तीन महीने के लिए होम,कृषि, आॅटो या अन्य पर्सनल लोन यानी हर तरह के टर्म लोन की मासिक किस्त के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड के बकाया चुकाने से आरबीआई द्वारा दी गई छूट के निर्देश से वेतनभोगी वर्ग, किसान व कारोबारी वर्ग को बड़ी राहत मिली है।

कृषकों को केसीसी कर्जे में सीधा लाभ

बिहार में कृषि क्षेत्र में वर्ष 2019-20 के 31 दिसम्बर तक केसीसी के तहत 16 लाख किसानों को 13,339 करोड़ व अन्य कृषकों को 28,764 करोड़ यानी कुल 42,103 करोड़ के ऋण दिए गए हैं, ऐसे सभी ऋणियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आरबीआई की पहल से व्यावसायिक, ग्रामीण व सहकारी बैंकों के साथ अन्य वित्तीय संस्थानों के कर्जदार भी राहत महसूस करेंगे।

उ़द्योग और सेवा क्षेत्र का भी रखा ख्याल

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कारोबार चलाते रहने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग व सेवा क्षेत्रों को देय वर्किंग कैपिटल पर ब्याज को भी तीन महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। बिहार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग व सेवा क्षेत्र के़ 8 लाख लोगों को 17,898 करोड का ऋण दिया गया है जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आरबीआई ने ब्याज दरों में भी भारी कटौती का निर्णय लिया है। आरबीआई की घोषित ब्याज दरों के अनुरूप एसबीआई ने 0.75 प्रतिशत की कटौती का ऐलान कर दिया है। उम्मीद है कि अन्य बैंक भी अपनी-अपनी ब्याज दरों में शीघ्र ही कटौती की घोषणा करेंगे।

बैंक लाॅकडाउन से पूर्व की तरह देंगे सेवा

उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में कार्यरत बैंक की सभी शाखाएं लाॅकडाउन से पूर्व की तरह यथावत ग्राहकों को सेवा प्रदान करेंगी। कुछ जिलों में गलतफहमी के कारण बैंक शाखाओं को सप्ताह में दो दिन बंद करने का निर्णय स्थानीय स्तर पर ले लिया गया था, साथ ही बैंकों ने पूरे राज्य में बैंकिंग अवधि 10 से 02 बजे तक सीमित कर दिया था। बैंक प्रबंधन से कहा गया है कि सभी शाखाएं यथावत अपनी सेवा सप्ताह के सभी कार्यदिवस में 10 से 04 बजे तक जारी रखें।

ग्राहक सेवा केंद्र भी लॉकडाउन से मुक्त

उन्होंने कहा कि इसके अलावा 17 हजार बैंक मित्रों के जरिए सभी ग्राहक सेवा केन्द्र भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते रहेंगे क्योंकि बैंकिंग सेवाओं को लाॅकडाउन में मुक्त रखा गया है। आने वाले दिनों में बैंकों के जरिए ही राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज की अरबों की राशि डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खाते में भेजी जानी है।

बैंकों ने आश्वस्त किया है कि उनकी शाखाओं और एटीएम में कैश की कोई कमी नहीं है। बैंक नकद जमा, निकासी, चेक क्लीयरेंस व रैमिंटेंस आदि कार्य पूर्ववत करते रहेंगे। ग्राहकों से आग्रह है कि वे अत्यधिक आवश्यकता की स्थिति में ही बैंक की शाखाओं में जाएं और यथासंभव मोबाइल, इंटरनेट व आॅनलाइन बैंकिंग,डिजिटल माध्यम तथा एटीएम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।