पटना : डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सुशील मोदी ने आज मंगलवार को बिहार विधानसभा में वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। इसके साथ ही बिहार ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और हरियाली पर सरकार का विशेष फोकस रखा गया है। ग्रीन बजट के कन्सेप्ट को सार्थक करते हुए वित्त मंत्री ने जल-जीवन-हरियाली योजना पर 6 हजार करोड़ खर्च करने की घोषणा की।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और हरियाली पर फोकस
आज पेश हुए बजट का आकार 2 लाख 11 हजार 761 करोड़ रुपए रखा गया है। यह राशि पिछली वर्ष की तुलना में 11,260 करोड़ रुपए ज्यादा है। वित्त मंत्री ने शिक्षा के लिए 35 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय के लिए 75 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही किसानों को जैविक कृषि के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 12 जिलों को टार्गेट किया गया है। इन 12 जिलों में जैविक खेती के लिए 155.88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सड़क निर्माण सरकार की प्राथमिकता
सड़क निर्माण को भी सरकार ने गंभीरता से लेते हुए पथ निर्माण के लिए 17 हजार करोड़ का बजट आवंटन किया है। इसके साथ ही राजधानी पटना में 121 करोड़ की लागत से मीठापुर फ्लाईओवर से करबिगहिया और चिरैयाटांड़ को जोड़ने की कार्ययोजना को भी स्वीकृति दी गई है। वहीं 509 करोड़ की लागत से गोपालगंज से मुजफ्फरपुर और सारण को जोड़ने के लिए 18.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराये जाने की घोषणा बजट में की गई है।
स्वास्थ्य के लिए 10 हजार करोड़
इसके अलावार राज्य के चार हजार से अधिक टोलों को जोड़ने के लिए पथ निर्माण हेतु 2888 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके तहत 848 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा।
स्वास्थ्य के लिए इस बार के बजट में 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।आईजीआईएमएस को सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के तौर पर डेवलप करने की सरकार की योजना है। साथ ही आईजीआईएमएस में 138 करोड़ की लागत से 100 बेड के अत्याधुनिक स्टेट कैंसर संस्थान का निर्माण इस वर्ष पूरा होने की बात भी कही गई है।
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की 9 अगस्त 2020 को सूबे में एक दिन में 2 करोड़ 51 लाख पौधों का रोपण होगा। 60 लाख पौधे मनरेगा के माध्यम से लगाए जाएंगे।
राजगीर में 472 एकड़ में 176 करोड़ की लागत से जू-सफारी का निर्माण चल रहा है जो 2020 के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा बजट में नमामि गंगे पर 6145 करोड़, अमृत मिशन पर 2657 करोड़ एशियन डेवलपमेंट बैंक पर 1122 करोड़ रुपए खर्च होंने की बात कही गई है। बजट में अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा-अतिपिछड़ा वर्ग के लिए 11,911 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
