पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुख्य सचिवालय में चल रही कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में कुल 13 मुद्दों पर मुहर लग गई है।

इस कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार द्वारा अब जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों में लोगों को शुद्ध और पोषक भोजन मुहैया कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही अस्पतालों में जीविका दीदियों द्वारा ‘दीदी की रसोई’ चलाई जाएगी। इसके साथ ही अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को मुफ्त भोजन सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा।

इसके साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कुल 3883 पद स्वीकृत किए गए हैं। यह पद क्षेत्रिय कार्यालय के लिए स्वीकृत हुए हैं। साथ ही हर घर नल का जल के लिए 300 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन के लिए 418.16 करोड रुपए स्वीकृत

नीतीश कैबिनेट में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 418.16 करोड रुपए स्वीकृत किए हैं।साथ ही साथ जल जीवन हरियाली के तहत नवसृजित और विकसित सार्वजनिक जलाशयों के रखरखाव का जिम्मा भी जीविका को देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा इस कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि पटना शहरी क्षेत्र में 30 सितम्बर 2021 तक डीजल ओटो बिना कोई रोक टोक चलता रहेगा।

नीतीश कैबिनेट ने बिहार जुडिशल ऑफिसर कंडक्ट रूल 2017 को रद्द कर दिया है। सरकार ने इसकी जगह बिहार जुडिशल ऑफिसर कंडक्ट रूल्स 2021 को लागू करने की स्वीकृति दे दी है। अरुण कुमार वर्मा वाणिज्य कर न्यायधिकरण के सदस्य बने हैं।

साथ ही राजगीर,गया और बोधगया में पेय जल उपलब्ध कराने के लिये 456 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं । गंगा जल अव्यय योजना फेज 1 के लिए भी राशि स्वीकृत किया गया है।

इसके अलावा सरकार ने 2 डॉक्टरों को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया है।डॉक्टर राय ज्ञानेश्वर नाथ और डॉक्टर मनोज कुमार राठौर को कई सालों से सेवा से गैरहाजिर होने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है।