पटना : राज्यसभा सदस्य व वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में पांच नये नगर निगम, 103 नई नगर पंचायत और 40 नगर परिषद् गठित करने का एनडीए सरकार का फैसला शहरीकरण और विकास की गति तेज करने वाला है। इससे राज्य की शहरी आबादी 20 फीसद बढ कर राष्ट्रीय औसत (31फीसद) से ज्यादा हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि शहरी आबादी बढने के आधार पर बिहार को वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप अब केंद्रीय करों में ज्यादा हिस्सेदारी मिल सकेगी। इस फैसले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 लाख लोगों को रोजगार देने की ओर बड़ा कदम बढाया है।
वहीं, अन्य ट्वीट में सुमो ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के जिन 9 करोड किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की अंतिम सालाना किस्त के तौर पर 18 हजार करोड. रुपये डाले, उनमें पंजाब के वे किसान भी हैं, जो कांग्रेस के व्यापक दुष्प्रचार से भ्रमित होकर महीने भर से सरकार के विरुद्ध जारी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कितनी किसान हितैषी है और लोकतांत्रिक भी।
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा-नीत केंद्र सरकार से राजनीतिक बैर निकालने के लिए पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों के खाते में सम्मान निधि के पैसे नहीं जाने दिये, लेकिन प्रधानमंत्री ने राजनीतिक विरोध के कारण पंजाब के किसानों को किसी लाभ से वंचित नहीं किया। राहुल गांधी को यह वास्तविक लोकतंत्र क्यों नहीं दिखता?
