पटना : सहारा के जमाकर्ताओं के लिए अच्छी खबर। उनकी लगभग डूब चुकी पूंजी के फिर से वापस मिल जाने की उम्मीद जाग उठी है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान नन बैंकिंग कम्पनी सहारा समूह को चेतावनी दी कि उसकी विभिन्न जमा योजनाओं में जिन जमाकर्ताओं की परिपक्वता अवधि पूरी हो गई है उनका 15 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित करें। यदि कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो बिहार प्रोटेक्शन आॅफ इन्ट्रेस्ट आॅफ डिपाॅजिटर्स एक्ट-2002 (बीपीआईडी) के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सहारा समूह मल्टी स्टेट को-आॅपरेटिव सोसाइटी के जरिए राशि जमा करा कर जमाकर्ताओं को समय से भुगतान नहीं कर जमा अवधि बढ़ाने का दबाव बना रही है। इसे लेकर बिहार सरकार का सहकारिता विभाग सहारा के खिलाफ जांच के लिए भारत सरकार को पत्र लिखेगा।
परिसंपत्तियां जब्त करने की चेतावनी
बताया गया कि सहारा समूह दर्जनों नामों से जमा की योजनाएं चलाती है। सरकार के पास 350 से ज्यादा जमाकर्ताओं की शिकायतें आई हैं कि परिपक्वता के बावजूद उनकी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा कम्पनी द्वारा उन पर रिन्यूअल कराने व अवधि विस्तार का दबाव बनाया जा रहा है।
15 दिन के भीतर करें भुगतान
बैठक में सहारा समूह को निर्देश दिया गया कि अलग-अलग योजनाओं के अन्तर्गत जितने जमाकर्ताओं की परिपक्वता पूरी हो चुकी है, उसकी सूची सरकार को उपलब्ध करायें और 15 दिन के अंदर उनकी जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान सुनिश्चित करें। बिहार सरकार की ओर से चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि अगर सहारा समूह भुगतान नहीं करता है तो बीपीआईडी एक्ट के तहत उसकी परिसम्पत्तियों को सरकार अधिग्रहित कर लेगी। साथ ही आम लोगों से अपील की गई कि वे अपनी बचत राशि नन बैंकिंग कम्पनियों की जगह अधिसूचित बैंकों में जमा करें। बैठक में आर्थिक अपराध इकाई के अपर महानिदेशक श्री डी एस गंगवार, पटना के डीएम कुमार रवि, एसएसपी मनु महाराज, आरबीबाई की उप निदेशक (नन बैंकिंग) श्रुति गौतम आदि उपस्थित थे।
