नयी दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मियों को त्योहारों से पहले ही बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एक प्रेस सम्मेलन में कहा कि अब कर्मचारियों को एलटीसी में टिकट किराये का भुगतान नकद में किया जाएगा। साथ ही उन्हें केंद्र सरकार 10000 रुपये का फेस्टिवल एडवांस भी देगी। वित्तमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इसे देखते हुए मांग बढ़ाने के लिए सरकार ने दो प्रस्ताव पेश किए हैं। पहला ‘एलटीसी कैश वाउचर स्कीम’ और दूसरा ‘स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम’।

एलटीए का होगा कैश भुगतान

वित्त मंत्री ने कहा कि एलटीसी नकद वाउचर योजना और विशेष त्योहार अग्रिम योजना शुरू की जाएगी। मांग को प्रोत्साहन के लिए एलटीए खर्च के लिए अग्रिम में राशि दी जाएगी। एलटीसी के लिए नकद पर सरकार का खर्च 5,675 करोड़ रुपये बैठेगा। सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये फेस्टिवल एडवांस के तौर पर दिये जाएंगे। ताकि त्योहारों के समय सरकारी कर्मचारियों के पास खरीदारी के लिए पैसा हो।

राज्यों को 12 हजार करोड़ का ब्याजमुक्त लोन

इसके अलावा राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज के पूंजीगत व्यय के लिए 12,000 करोड़ रुपये का स्पेशल लोन देने का भी प्रावधान किया गया है। सीतारमण ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पहले हिस्से के तौर पर 1,600 करोड़ रुपये और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इसके अलावा दूसरे हिस्से में अन्य राज्यों को कुल 7,500 करोड़ रुपये स्पेशल लोन के रूप में दिये जाने का प्रस्ताव है। सभी राज्यों का हिस्सा फाइनेंस कमीशन डिवॉलुशन के आधार पर तय किया जाएगा। तीसरे हिस्से में उन राज्यों को 2,000 करोड़ रुपये का लोन देने का प्रस्ताव है, जिन्होंने आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के 4 में से 3 रिफॉर्म्स को पूरा किया है।