पटना: पीएम मोदी ने कोरोना संकट से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। उनका कहना था कि आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर है, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड। इसको लेकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में आज वित्तमंत्री ने किसानों , श्रमिकों ,स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे व्यापारियों के लिए एलान करने की बात कही।
प्रवासी मजदूरों को दो माह का अनाज मुफ्त में दिया जाएगा
सभी 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को जो लोग गैर-कार्ड धारक हैं,अगले दो महीनों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं/चावल और 1 किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। इसपर आनेवाले 3500 करोड़ का पूरा खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी। साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती किराये पर मकान शहरी गरीब प्रवासियों के लिए किराये पर मकान देने की योजना शुरू करेगी।
वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ काफी उपयोगी होगा। इसके तहत कोई भी राशनकार्डधारक देश के किसी भी हिस्से में रहते हुए किसी भी PDS दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकता है। इसके साथ ही देश भर में एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है कि जो प्रवासी मजदूर जहां हैं अगर वो चाहें तो वहां पर भी अपने आप को रजिस्टर कराकर वहां काम ले सकते हैं।
पूरे देश में मजदूरों को एक समान मजदूरी देने की तैयारी
वित्तमंत्री ने बताया कि नाबार्ड के जरिये सहकारी और ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ दिया गया। राज्य सरकार को राज्य आपदा फंड के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। SDRF के जरिए राज्य सरकारों को 11,002 करोड रुपए दिए गए। ये राशि शेल्टर्स होम के लिए दिए गए। मनरेगा के तहत 10 हजार करोड़ का काम दिया गया। 2 करोड़ 33 लाख प्रवासी मजदूरों को पंचायतों में काम मिला। पूरे देश में मजदूरों को एक समान मजदूरी देने की तैयारी की जा रही है।
किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को 25 हजार करोड़ दिया जाएगा
वित्तमंत्री ने कहा कि 3 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ दिया गया। 25 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को 25 हजार करोड़ दिया जाएगा। पिछले 3 महीने में 86 हजार करोड़ का लोन 63 लाख किसानों को दिया गया। राज्य सरकार को कृषि उत्पाद खरीदने के लिए राज्यों को 6700 करोड़ दिया गया। ढाई करोड़ किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा।
स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा लोन
वित्त मंत्री ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए विशेष लोन की घोषणा करते हुए कहा कि 50 लाख रेहड़ी-पटरी कारोबारियों के लिए सरकार 5 हजार करोड़ खर्च करेगी। इसके तहत 10 हजार रुपये का विशेष लोन दिया जाएगा।
