पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लाॅकडाउन के मद्देनजर भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत अल्पकालीक कृषि ऋण को 31 मई तक तक अदा करने पर किसानों को मात्र 4 प्रतिशत ही ब्याज देना होगा। इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की अवधि विस्तारित कर 30 अप्रैल तक करने पर भी भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। गेहूं की कटनी सहित अन्य कृषि कार्य को लाॅकडाउन से मुक्त रखा गया है।

डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दी जानकारी

श्री मोदी ने बताया कि बिहार में समर्थन मूल्य पर पैक्सों द्वारा धान की खरीद की अंतिम तिथि 31 मार्च थी जिसे बिहार सरकार के आग्रह पर 30 अप्रैल तक विस्तारित करने पर केन्द्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। धान की खरीद के साथ ही गेहूं की कटनी सहित अन्य कृषि कार्य को भी लाॅकडाउन से मुक्त रखा गया है। इसके लिए कृषि निदेशालय द्वारा पूर्व में ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 के 31 दिसम्बर तक केसीसी के तहत 16 लाख किसानों को 13,339 करोड़ का ऋण दिया गया है। किसानों से अपील की कि वे 31 मई तक अपने बकाए ऋण का भुगतान कर केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 4 प्रतिशत ब्याज का लाभ उठाएं। ससमय भुगतान करने पर बिहार सरकार भी किसानों को 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देती है। इस प्रकार किसानों को मात्र 3 प्रतिशत ब्याज का भुगतान ही करना होगा, अन्यथा उन्हें 9 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज देना होगा।