कोरोनावायरस के प्रकोप के बीच लॉकडाउन के बाद बिहार में खाद्य सामग्रियों की कालाबाजारी की शिकायतों पर सरकार ने संज्ञान लिया है। राशन की दुकानों में लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं। लोग अनाजों का अतिरिक्त भंडारण कर रहे हैं। 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही राशन की दुकानों में लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं. राशन की कालाबाजारी और अतिरिक्त भंडारण को रोकने के लिए मुख्य सचिव ने खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है।

खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी. राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बिहार एसेंशियल कमोडिटीज प्राइस एंड स्टॉक डिस्प्ले ऑर्डर सभी जिलों में लागू कर दिया जाए। इस कानून के तहत सभी राशन और किराना दुकानदारों को रेट लिस्ट टांग कर ही सामान बेचने की इजाजत दी जाएगी। अगले 24 घंटे के अंदर सभी दुकानों में भंडारण और मूल्य तालिका में अंकित होना अनिवार्य होगा। सभी जिलों के डीएम, एसडीओं, एसडीपीओ और अन्य अधिकारियों को छापेमारी दस्ता बनाने का निर्देश दिया गया है। पंकज कुमार पाल ने राज्य की जनता से अपील की है कि वे अतिरिक्त भंडारण करने से बचें। जल्द ही अन्य राज्यों से आने वाले अनाज और अन्य खाद्य सामग्री के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। राज्य में खाद्यान्न की किसी तरह की कमी नहीं है और ना ही आगे होने दी जाएगी।