रांची : पूर्व सीएम रघुवर दास के कार्यकाल में हुए पथ निर्माण विभाग में घोटालो का मामला आज बुधवार को सदन में गूंजा। इस बीच भाजपा के कई सदस्य वेल में आ गए और हंगामा करने लगे।
निर्दलीय विधायक सरयू राय के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री बादल ने कहा कि सरकार बदले की भावना से कोई काम नहीं करेगी पर अगर सदन का मत है तो मामले की जाँच विधानसभा की विशेष समिति से कराई जाएगी। इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं हैं।
इस मामले में प्रभारी मंत्री ने बताया कि हंटरगंज-पांडेयपुर-प्रतापपुर पथ के चौड़ीकरण व सुदृधिकरण के लिए छतीसगढ़ की कंपनी अग्रवाल ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 79.33 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।
उन्होंने बताया कि तत्कालीन सरकार ने महाधिवक्ता की राय पर ही यह कदम उठाया था और अदालत का जो भी निर्णय होगा सरकार को मान्य होगा।
सरयू राय ने महाधिवक्ता की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि कंपनी को मोरल-बाना-अम्बखोरिया पथ का काम भी दिया गया था। जिसे अनियमित ठहराते हुए हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इस संबंध में एक एलपीए दायर किया गया है। यह मामला अभी विचाराधीन है।
