नयी दिल्ली : भाजपा ने आज लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए किसानों को केंद्र में रखकर मास्टर स्ट्रोक खेला। किसानों के लिए कई लोकलुभावन वायदे किए गए। घोषणा पत्र में सभी किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की एक निश्चित रकम देने की बात के अलावा किसानों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत करने तथा किसान क्रेडिट कार्ड पर लिये गए 1 लाख तक के कर्ज पर 5 वर्षों तक कोई ब्यान नहीं लगने का वादा किया गया है।
बीजेपी के घोषणा पत्र के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के हर किसानों को एक निश्चित रकम दी जाएगी। वर्तमान में 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों के लिए सालाना 6 हजार रुपये दिया जा रहा है। इस योजना का ऐलान बीते 1 फरवरी को अंतरिम बजट में हुआ था।
इसके साथ ही घोषणा पत्र में सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद किसानों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। घोषणा पत्र में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की बात कही गयी है।
घोषणा पत्र में बताया गया है कि 1 से 5 साल तक के लिए बिना किसी ब्याज के किसान क्रेडिट कार्ड लोन दिए जाएंगे। यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन का प्रावधान होगा। साथ ही कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और आयात को कम करने की व्यवस्था होगी। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज का वायदा भी किया गया है।
इसके साथ ही भाजपा के घोषणा पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के साथ-साथ राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राम मंदिर को लेकर सभी तरह की संभावनाएं ढूंढी जाएंगी और सौहार्दपूर्ण माहौल में जल्द राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। यह भी कहा कि देश की सुरक्षा के साथ हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्रीहैंड नीति जारी रहेगी। राजनाथ ने कहा कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम नए भारत के निर्माण में 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को विज़न डॉक्यूमेंट के रूप में पेश कर रहे हैं।
बीजेपी घोषणा पत्र के मुख्य बिंदू
- राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक यह खत्म नहीं होगा, तब तक रहेगी। देश की सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्रीहैंड नीति जारी रहेगी।
- यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमारी जो प्रतिबद्धता थी, वही रहेगी। हम इस पर काम करेंगे।
- अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जितनी सख्ती करनी होगी करेंगे। इस पर पूर्ण रोक लगाएंगे।
नागरिकता संशोधन बिल को हम संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे लागू करवाएंगे। साथ ही हम किसी भी राज्य की पहचान को आंच नहीं आने देंगे। - पिछली बार की तरह इस बार भी राम मंदिर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है कि हम सभी संभावनाओं को तलाशेंगे। हमारी कोशिश होगी कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण किया जाए।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभालते हुए कहा था कि 2022 आते-आते किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आज मैं फिर यह बात दोहरा रहा हूं। इसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई है।
- किसान क्रेडिट कार्ड पर एक लाख तक जो लोन मिलता था, उस पर अगले पांच साल के लिए शून्य ब्याज दर लगेगी।
6000 रुपये सालाना आर्थिक मदद अब केवल दो हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को ही नहीं, बल्कि देश के सभी किसानों को मिलेगी। छोटे और खेतिहर किसानों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन दी जाएगी। - राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन किया जाएगा और छोटे दुकानदारों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन दी जाएगी।
वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और वर्ष 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का पूँजीगत निवेश। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना। - स्वस्थ भारत : 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब सुवाधाएं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या परास्नातक मेडिकल कॉलेज। वर्ष 2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण।
- सबके लिए शिक्षाः 200 नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का निर्माण। वर्ष 2024 तक एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या दोगुनी करना। भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का विश्व के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थानों में स्थान।
- महिला सशक्तीकरण: तीन तलाक, निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित व समाप्त करने को विधेयक। सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान भारत के तहत लाना। कम से कम 50% महिला कर्मचारी रखने वाले MSME उद्योगों द्वारा सरकार के लिए 10% उत्पाद खरीद।
- समावेशी विकास: गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या को घटाकर 10% से भी कम करना। 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं।
