नयी दिल्ली : चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा आज रिटायर हो रहे हैं। लेकिन जाते—जाते उन्होंने आज शनिवार को एक अहम घोषणा की। इसके अनुसार सरकार बहुत जल्द आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने पर नियम जारी करने वाली है। यानी अब आपका आधार नंबर वोटर लिस्ट से लिंक करवाना जरूरी होगा। ऐसा करने में मतदाताओं के लिए आधार की जानकारियां साझा करना स्वैच्छिक होगा। लेकिन ऐसा न करने वाले लोगों को वाजिब कारण बताना होगा।
चुनाव आयोग इस संबंध में पहले ही प्रस्ताव का मसौदा केंद्र सरकार को भेज चुकी है। फिलहाल यह मसौदा विधि मंत्रालय के पास है। बहुत जल्द इसे मंजूरी मिल जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मीडिया को जानकारी दी कि उनके कार्यकाल में जो दो प्रमुख चुनावी सुधार हुए, उनमें 18 साल की आयु वाले मतदाताओं को पंजीकरण कराने के लिए एक के बजाय साल में चार तारीखें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया और मतदाता सूची में नकली प्रविष्टियों पर लगाम लगाने के लिए आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने की पहल की।
चुनाव आयुक्त ने बताया कि आधार को मतदाता सूची से जोड़ना एक बड़ा चुनाव सुधार है। इससे नकली प्रविष्टियों पर रोक लगायी जा सकेगी। इससे मतदाता सूची साफ-सुथरी हो जाएगी तथा और अधिक मजबूत होगी। आधार नंबर साझा करने से मतदाता सूची को त्रुटि-रहित बनाने में मदद मिलेगी। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि चुनाव आयोग भविष्य में अपनी संचार प्रणाली के जरिए मतदाताओं को अधिक सेवाएं मुहैया करा पायेगा।
