पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र के लिए राज्यों को जारी किए गए 21,741 करोड़ रुपये सशर्त अनुदान
दिल्ली : 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 28 राज्यों में विधिवत गठित ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए कुल 2,36,805 करोड़ रुपये की सिफारिश की है। आयोग ने ओडीएफ स्थिति के रखरखाव, पेयजल की…
ग्रामीण निकायों को 15वें वित्त आयोग के तहत 15,187 करोड़ की राशि जारी
केंद्र सरकार के तरफ से ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इसके तहत 15,187.50 करोड़ रूपए की राशि 28 राज्यों को दी गई है। विभाग के मंत्री नरेंद्र सिंह…