पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र के लिए राज्यों को जारी किए गए 21,741 करोड़ रुपये सशर्त अनुदान

दिल्ली : 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 28 राज्यों में विधिवत गठित ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए कुल 2,36,805 करोड़ रुपये की सिफारिश की है। आयोग ने ओडीएफ स्थिति के रखरखाव, पेयजल की…