पटना : पटना विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य पप्पू वर्मा ने मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से इस नीति के मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम कई लोगों के जुवान पर नहीं चढ़ता था। शिक्षा मंत्रालय नाम होने पर सभी लोग नाम सुनते ही इस मंत्रालय को जान जाएंगे।

शिक्षा के लिए किया जाएगा एक आयोग का गठन

उन्होंने कहा कि इस नई नीति में सबसे ज्यादा स्वागत योग्य कदम यह है की शिक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। यह अयोग पूरे देश कि शिक्षण संस्थानों पर नजर रखेगी। वहीं दूसरा सबसे बड़ा फैसला लिया गया है कि किसी भी क्षेत्र में रिसर्च करने वाले रिसर्चर को पैसे की कमी नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके लिए पर्याप्त फंड की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा नीति में बदलाव से कई वर्षों से चले आ रहे हैं मैकाले पद्धति का अंत होगा और अब कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा । शिक्षा पाना सस्ता और सरल हो जाएगा।

नई नीति से शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा

इसके साथ ही वर्मा ने कहा कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। पूर्व की शिक्षा नीति में दूसरे देशों से जुड़े एवं भारत पर आक्रमण करने वाले और उनकी संस्कृति व नीति को भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत शिक्षा के माध्यम से महिमामंडित किया जा रहा था। इस नई शिक्षा नीति से उनके युग का समाप्ति होगी। मोदी सरकार की यह नीति स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। बदलते भारत में लोगों का शिक्षा में समानता तो आएगी ही और सभी को समान अवसर मिलेगा। युवाओं के स्किल मे बढ़ोतरी होगी।

इस नीति में पर्यावरण, कला और खेल को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा किसी वजह से बीच में पढ़ाई छोड़ चुके युवा एवं युवतियों को पुनः पढ़ने का मौका मिलेगा। इस नीति से आर्ट्स और साइंस के बीच के दरार को पाट दिया गया है। वोकेशनल कोर्स, मातृ भाषा, स्थानीय क्षेत्र और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस नीति की मंजूरी दी गई है। इस नीति में भारत की भाषा और इससे जुड़े इतिहास की जानकारी कराने पर बल दिया गया है। शारीरिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है।