मधुबनी : जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, की अध्यक्षता में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के शेष कार्यो के कार्यान्वयन हेतु भू-अर्जन कार्य की प्रगति तथा बाढ़ से हुई क्षति को लेकर समीक्षा बैठक की आयोजन की गई।

मंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिव, बिहार दीपक कुमार तथा पुलिस महानिदेशक, बिहार, गुप्तेश्वर पांडेय के द्वारा गुरूवार को समाहरणालय सभाकक्ष, मधुबनी में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के अवशेष कार्यो के कार्यान्वयन हेतु भू-अर्जन कार्य की प्रगति, अन्य सिंचाई योजनाओं के अलावे कमला नदी की बाढ़ से हुई क्षति एवं पुनर्स्थापन कार्य तथा विधि-व्यवस्था को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया।

इस बैठक में अरूण कुमार सिंह (अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार), संजीव हंस(सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार), मयंक बरबड़े(आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा), शीर्षत कपिल अशोक(जिला पदाधिकारी, मधुबनी), त्यागराजन एस०एम०(जिला पदाधिकारी, दरभंगा) समेत जिला स्तरीय एवं जल संसाधन विभाग तथा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-1 एवं 2 के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

इस बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा सभी पदाधिकारियों को आगामी पर्व-त्योहार के अवसर पर संवेदनशील स्थलों को चिन्हित करने एवं असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उन पर ससमय कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

उन्होंने जिला पदाधिकारी, मधुबनी एवं पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को समय-समय पर पुलिस पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ विधि-व्यवस्था के मद्देनजर सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर बैठक करने का भी निदेश दिया।

उन्होंने स्पष्ट रूप से निदेश दिया कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोई निर्दोष फंसे नहीं  और कोई अवांछित तत्व बचे नहीं। किसी भी उपद्रवी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जायेगा।

तत्पश्चात गुप्तेश्वर पांडेय, पुलिस महानिदेशक, बिहार के द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया, कि दशहरा से पूर्व पंचायत स्तर तक सभी अवांछित तत्वों, उन्मादी तत्वों एवं उपद्रवियों की सूची तैयार करें। ताकि उन्हें पर्व-त्योहार के अवसर पर गड़बड़ी फैलाने से पूर्व कार्रवाई की जा सके। उक्त सूची की जांच थाना स्तर तथा आरक्षी अधीक्षक के स्तर पर भी की जाये, ताकि कोई निर्दोष नहीं फंसे।

उन्होंने पंचायत एवं वार्ड स्तर पर चौकीदार एवं अंचल अधिकारी का सहयोग प्राप्त कर भूमि विवाद से संबंधित मामलों की सूची बनाने एवं पक्ष तथा विपक्ष दोनों की विस्तृत जानकारी के साथ सूची तैयार करने का निदेश दिया। साथ ही प्रत्येक शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर ऐसे भूमि विवाद के दोंनों पक्षों को नोटिस भेजकर उसका निपटारा करने का निदेश दिया।

तत्पश्चात मंत्री के द्वारा पश्चिमी कोशी नहर के अवशेष कार्यो के कार्यान्वयन हेतु भू-अर्जन कार्य की प्रगति तथा किसानों को जमीन के बदले मिले मुआवजे की राशि तथा कार्यो में हो रहे विलंब की समीक्षा की गयी। तत्पश्चात सभी पांचों सिंचाई नहर के कार्यपालक अभियंता को एक सप्ताह के अंदर स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित लोगों से बात कर किन-किन समस्याओं के कारण कार्य अवरूद्ध है, इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी सिंचाई नहरों के रूके हुए कार्य स्थलों के मुआवजा राशि प्राप्त लोगों एवं बिना राशि प्राप्त किसानों की सूची बनाने का निदेश दिया। साथ ही आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को 09 सितंबर को संबंधित पदाधिकारियों के साथ उक्त प्राप्त प्रतिवेदन पर समीक्षा बैठक कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

सुमित राउत