मोबाईल दुकान से  नगद सहित लाखों की चोरी

मधुबनी : बेनीपट्टी थाना से करीब पांच सौ मीटर की दूरी पर मुख्यालय में बजाज एजेंसी के निकट स्थित स्वरांजली कम्युनिकेशन मोबाईल दुकान से चोरों ने 50 मोबाईल, दो लेपटाॅप और 15 हजार नगद सहित लाखों की संपति की चोरी कर ली है।

इस बाबत दुकान संचालक मिथिलेश झा ने बताया कि चोर साइड के गेट को हटा और दुकान के पिछे के गेट के ताला को तोड़कर अंदर प्रवेश कर सामानों की चोरी कर चलते बना।

उन्होंने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी।जहां थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह और एसआई एसके मिश्रा दल बल के साथ स्थल पर पहुंच जांच में जुट गये।

वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक

मधुबनी : जिले के बासोपट्टी भाजयुमो मंडल अध्यक्ष राजा सिंह की अध्यक्षता में आगामी 20 अगस्त को खजौली विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा जिला कार्यकारणी सदस्य सह मंडल प्रभारी विकाश साह के नेतृत्व में बैठक का आयोजन बासोपट्टी दीनदयाल उपाध्याय भवन में की गई।

मधुबनी जिला अध्यक्ष राहुल राज ने जूम ऐप और फेसबुक के माध्यम से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को बिहार जन संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आग्रह किया।

इस बैठक में भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष पंकज कुमार प्रखंड कार्यसमिति सदस्य प्रभाकर ठाकुर व पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद मंडल अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर, जिला कार्यकारिणी सदस्य संजय महतो, युवा मोर्चा महामंत्री विरेंदर पासवान, सदस्य सत्यनारायण पासवान ने भी अपनी बातों को रखा।इस मौके पर भाजपा नेता राजा गुप्ता, सोनू प्रसाद गुप्ता, नवीन महतो आदि उपस्थित थे।

हत्या के आरोपित युवक को गिरफ्तार नही किये जाने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, प्रशासन के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी

मधुबनी : जिले के बेनीपट्टी के रानीपुर में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के बाद गिरफ्तार आरोपित को जेल नहीं भेजने से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी है। ग्रामीणों ने खिरहर थाना के जिरौल में उमगांव-बेनीपट्टी मुख्य सड़क को जाम कर कर यातायात ठप कर दिया।प्रदर्शनकारी पुलिस पर पैसे लेकर आरोपित को बचाने का आरोप लगा रहे हैं।ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस आरोपित को छोड़ने की तैयारी में है। एफआईआर में आरोपित को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

यह हुई थी घटना :- 

मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव के निकट स्टेट हाइवे सड़क पर दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई।मृतक की पहचान हरलाखी प्रखंड के जिरौल निवासी कुमुद रंजन सिंह (38) के रूप में हुई। घटना के बारे में बताया जा रहा है, कि मृतक की बाइक को एक दूसरे बाइक ने पीछे से ठोकर मार दी। जख्मी हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।वहीं, ठोकर मारने वाले बाइक सवार राजू कुमार सहनी को गिरफ्तार कर दिनों बाइक जब्त कर ली गई थी।

डेटाबेस नही जमा करने वाले कर्मियों के खिलाफ एक्शन, डीएम ने वेतन पर लगाई रोक

मधुबनी : आगामी बिहार विधान सभा आम चुनाव-2020 के लिए कर्मियों का डाटाबेस उपलब्ध नहीं कराने वाले कार्यालय के कर्मियों के जुलाई का वेतन भुगतान पर मधुबनी जिला पदाधिकारी डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे ने रोक लगा दिया है।हालांकि, जुलाई से पहले के महीनों के वेतन भुगतान पर रोक नहीं लगाया गया हे।

इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे ने मधुबनी एवं झंझारपुर के वरीय कोषागार पदाधिकारी को पत्र भेजकर सूचित कर दिया है। मधुबनी एवं झंझारपुर के वरीय कोषागार पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में डीएम ने कहा है, कि 25 जुलाई को जारी पत्र के माध्यम से सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का डाटाबेस कई कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराने के कारण अगले आदेश तक संबंधित कार्यालय कर्मियों का वेतन लंबित रखने का निर्देश दिया गया था।

लेकिन, निर्वाचन की महत्ता एवं वेतनभोगी कर्मियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब आदेश दिया जाता है कि जिन कार्यालयों से अभी तक शत-प्रतिशत कर्मियों का डाटाबेस उपलब्ध नहीं है, एवं इस आशय का रिपोर्ट स्थापना उप समाहर्ता के स्तर से निर्गत है, का ही केवल जुलाई का वेतन अवरुद्ध रखा जाए। जुलाई से पहले माह के वेतन भुगतान पर रोक नहीं लगाया जाए।

बाढ़ से हुए नुकसान के लिए पुनर्निर्माण एवं पुनरुत्थान के लिए रिपोर्ट की गई तलब

मधुबनी : जिले में बाढ़ के कारण हुई क्षति का पुनस्र्थापन एवं पुनर्निर्माण के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने कवायद प्रारंभ कर दी है। बाढ़ से हुई क्षति और उनके पुनस्र्थापन एवं पुनर्निर्माण पर होने वाले व्यय का आकलन कर उसकी प्रतिपूर्ति के लिए मेमोरेंडम तैयार कर भारत सरकार को राज्य सरकार द्वारा भेजा जाना है। ताकि, बाढ़ के कारण हुई विभिन्न प्रकार की क्षतियों के लिए भारत सरकार से अनुदान प्राप्त किया जा सके।

बाढ़ से हुई जान-माल, फसल व आधारभूत संरचनाओं की क्षति

इस वर्ष बीते जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में नेपाल के तराई इलाकों समेत उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

मधुबनी समेत सूबे के 18 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी थी। बाढ़ प्रभावित जिलों में मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर एवं वैशाली शामिल है। इन जिलों में बाढ़ के कारण एक ओर जहां लोगों के जान-माल की क्षति हुई।

वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर फसलों, घरों, आधारभुत संरचनाओं एवं पशुधन की भी क्षति हुई है। बाढ़ के कारण आधारभूत संरचना (भवन, चहारदिवारी, सड़क, पुल-पुलिया, जलापूर्ति व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति संरचना, बांध, सिचाई संरचना आदि), जान-माल, फसल, पशुधन, चारा समेत अन्य प्रकार की हुई क्षति एवं इनके पुनस्र्थापन व पुनर्निर्माण पर होने वाले व्यय का आकलन कर उसकी क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को मेमोरेंडम भेजा जाना है। ताकि, विभिन्न प्रकार की क्षतियों के लिए केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त की जा सके।

आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ से हुई क्षति की मांगी रिपोर्ट :

सूबे के आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव एम. रामचन्द्रुडु ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव से अनुरोध किया है कि अपने-अपने विभाग से संबंधित बीते जुलाई में बाढ़ से हुई क्षति एवं उनके पुनस्र्थापन एवं पुनर्निर्माण पर होने वाले व्यय का आकलन कर विस्तृत एवं समेकित रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। ताकि, अनुदान के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को मेमोरेंडम भेजा जा सके।

वहीं, मधुबनी समेत उक्त 18 जिलों के डीएम से भी अनुरोध किया गया है कि अपने-अपने जिले से संबंधित क्षति एवं उनके पुनस्र्थापन व पुनर्निर्माण पर होने वाले व्यय का आकलन कर विभागवार विस्तृत रिपोर्ट संबंधित विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराएं।

रिपोर्ट के लिए फार्मेट हुआ जारी :

विस्तृत एवं समेकित रिपोर्ट भेजने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने एक फार्मेट भी उपलब्ध करा दिया है। इसी फार्मेट में बाढ़ के कारण भवन, चहारदिवारी, सड़क, पुल-पुलिया, जलापूर्ति व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति संरचना, बांध, सिचाई संरचना आदि की क्षति की संख्या, लंबाई एवं क्षेत्र, क्षति की अनुमानित राशि, मरम्मत एवं पुनर्निर्माण पर होने वाले अनुमानित व्यय, एसडीआरएफ गाइडलाइन के मुताबिक केंद्र सरकार से मांग की जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराने को कहा गया है।

सुमित राउत