‘गांवों एवं ग्रामीणों के विकास के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध’

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पटना : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 6.85 लाख किमी से अधिक लंबी सड़कें बनाई जा चुकी हैं और 1.71 लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। कुल सड़कें स्वीकृत 7.67 लाख किमी से अधिक, परियोजनाओं की कुल लागत 3.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में अब यातायात को सुगम बना रही है मोदी सरकार और देश में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर रही है।

2014 के बाद से देश सड़क, रेल, वॉटर-वे और हवाई मार्गों का तीव्र गति से विस्तार हो रहा है। वहीं बिहार में बिछ रहा है सड़कों का जाल। मोदी सरकार ने दी दरभंगा से रोसड़ा तक राष्ट्रीय राजपथ निर्माण की हरी झंडी। करीब पांच सौ करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण कार्य उत्तर और दक्षिण बिहार में आवागमन होगा और आसान।

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अरविन्द ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मनरेगा के तहत ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में मनरेगा के तहत 283 करोड़ से अधिक श्रम दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। योजना के तहत हो रहे कार्य 1.31 करोड़, पूर्ण हो चुके कार्य 66.77 लाख , कुल मजदूरी पर व्यय 60,441 करोड़ रुपये , गांवों में रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है मोदी सरकार।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्मित पक्के-सुरक्षित घरों से आसान बन रही है गरीबों की जिंदगी।आत्मविश्वास के साथ-साथ आ रही, उनके चेहरे पर मुस्कान। कुल पंजीकृत लाभार्थी 2.25 करोड़ से अधिक, आवास स्वीकृत 2.17 करोड़ से अधिक, आवास निर्मित 1.69 करोड़ से अधिक, गरीबों और वंचितों को अपना घर देने के लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार।

वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वामित्व योजना के तहत गांवों के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना अधिकार दिया जा रहा है। योजना के तहत 26,470 गांवों में करीब 31 लाख लाभार्थियों के संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। और 91,449 गांवों में ड्रोन से संपत्तियों की जांच की गई है।

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