पटना : बिहार विधानसभा सचिवालय को बजट सत्र के पहले 27 राजपत्रित स्तर के, जबकि 103 सहायक स्तर के पदाधिकारी मिल जायेंगे। पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है।
विधानसभा में पहली बार दो स्तरों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अपनायी गयी है। विधानसभा के राजपत्रित पदाधिकारियों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग से होगी, जबकि कनीय पदों पर नियुक्ति एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से होगी जिसे आउटसोर्स किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक दिया गया है। इस बहाली प्रक्रिया में विधानसभा सचिवालय के किसी भी स्तर के कर्मी की कोई भूमिका नहीं होगी।
विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने ऑनलाइन बहाली प्रक्रिया की जानकारी देते हुए यह माना कि पहले जो भी नियुक्तियां होती थीं, उनके बारे में विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में स्पष्टता नहीं थी। इससे अभ्यर्थियों में असंतोष का भाव होता था। अब विधानसभा में होनेवाली नियुक्तियों को लेकर विधानसभा सचिवालय भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2018 तैयार हो गयी है। उन्होंने बताया कि अब तक विधानसभा में सीधी भर्ती सिर्फ एक स्तर पर होती थी- सहायक या कनीय लिपिक के पद पर। अब नयी नियुक्ति के लिए दो स्तर बनाये गये हैं। इसमें पहली सीधी नियुक्ति का स्तर सहायक लेबल का होगा, जबकि पदाधिकारी स्तर पर अलग से सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष बीपीएससी द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विधानसभा सेवा के 25 पद और जनसंपर्क पदाधिकारी के दो पदों पर नियुक्ति की जा रही है जबकि 103 पदों पर थर्ट पार्टी के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया अपनायी गयी है।
राजस्व विभाग में 31,290 कर्मचारियों की होगी नियुक्ति
बिहार सरकार के राजस्व विभाग में 31,290 कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। कल हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई। जमीन संबंधी काम के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कर्मचारियों की काफी कमी है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 1203, सर्वेक्षक अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के 2297, विशेष सर्वेक्षण अमीन के 22966, लिपिक-विशेष लिपिक के 2406, कार्यपालक सहायक के 1203, डाटा इंट्री ऑपरेटर के 12 और आईटी ब्वॉय के 1203 पद रिक्त हैं, जिस पर नियुक्ति होगी।
