पटना : राज्य सरकार ने आज विकास मित्रों, शिक्षा सेवकों और एमडीएम रसोइयों को तोहफा देते हुए उनका मानदेय फरवरी महीने से ही बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। सोमवार को सदन में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास मित्रोें का 2500 रुपये, शिक्षा सेवकों का 2000 रुपये और रसोइयों का मानदेय 250 रुपये मासिक फरवरी, 2019 से बढ़ाने की घोषणा की। मालूम हो कि बिहार में इस समय 9000 विकास मित्र, 30 हजार शिक्षा मित्र एवं तालिमी मरकज और 2.5 लाख रसोइया हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सदस्यों के भारी हंगामे के बीच तीनों घोषणायें की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मददगार की भूमिका निभा रहे विकास मित्रों को अभी 10 हजार रुपये मासिक मिलते हैं। फरवरी, 2019 से उन्हें 12500 रुपये मिलने लगेंगे। शिक्षा मित्रों को अभी 8000 रुपये मिलते हैं और अब उन्हें प्रतिमाह 10000 रुपये मिलेंगे। रसोइयों को अभी 1000 रुपये मिलते हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपना अंश देते हैं। अब राज्य सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाने की घोषणा की है। इससे रसोइया को 1250 रुपये मिलेंगे।

हंगामे के बीच सवर्ण आरक्षण बिल विधानसभा से पारित

वहीँ बिहार विधानसभा से सवर्ण आरक्षण बिल पारित हो गया। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सवर्ण आरक्षण बिल पारित कर दिया गया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सवर्ण आरक्षण सर्वसम्मति से बिल पारित होना चाहिए था। बिल पारित किये जाने के बाद अब शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।