वित्त विभाग ने पंचायती राज विभाग को 10 दिन में पंचायती राज संस्थाओं को राशि उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

पटना: उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार द्वारा बिहार की पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2020-21 की दूसरी किस्त के तौर पर यूपी के बाद सर्वाधिक 1245.50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा है कि कोरोना संकट काल में देश की सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए 15,179 करोड़ की राशि जारी की गई है। इस राशि से बिहार में चल रही जल-जीवन-हरियाली व पेयजल निश्चय योजनाओं को गति दी जाएगी। इसके पहले जून में भी पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1,245 करोड़ रुपये की पहली किस्त दी गई थी।

सुशील मोदी ने कहा कि इसकी 70 प्रतिशत (867 करोड़) ग्राम पंचायतों, 20 प्रतिशत (250 करोड़) पंचायत समितियों व 10 प्रतिशत (124 करोड़) राशि जिला परिषदों को मिलेगी। वित्त विभाग ने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया है कि 10 दिनों के अंदर सभी पंचायती राज संस्थाओं को राशि भेज दी जाए नहीं तो विलम्ब होने पर उन्हें दंड के रूप में ब्याज का भुगतान करना होगा।

ग्राम पंचायतें उपलब्ध राशि का 80 प्रतिशत घरों तक पाइप से पानी पहुंचाने की पेयजल निश्चय योजना पर तथा 20 फीसदी पंचायतों के चिन्ह्ति कुंओं के जीर्णोद्वार पर खर्च करेंगी। इसी प्रकार पंचायत समितियां 1 से 3 हेक्टेयर तक के तथा जिला परिषद 3 हेक्टेयर से अधिक रकबा के तालाब-पोखर की खुदाई व उड़ाही आदि पर खर्च करेंगी।

वित्त आयोग की अनुशंसा पर इस साल बिहार की पंचायती राज संस्थाओं को केन्द्र से कुल 5,018 करोड़ का अनुदान मिलना है जिसमें से अब तक दो किस्तों में 2,509 करोड़ की राशि मिल चुकी है।