पटना : नीतीश सरकार के कानून मंत्री कार्तिक सिंह के खिलाफ वारंट जारी होने के उपरांत मंत्री पद की शपथ को लेकर अब बिहार की राजनीति में उथल -पथुल मची हुई है। विपक्षी दलों द्वारा लगातार इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब खुद कार्तिक सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है।

अपहरण कांड में फरारी बताना बेबुनियाद बातें

बिहार सरकार के मंत्री कार्तिक सिंह ने कहा कि जिस अपहरण कांड में उन्हें फरारी बताया जा रहा है वह पूरी तरह बेबुनियाद बातें हैं। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें no coercive दे रखा है यानी गिरफ्तारी से छूट यानी दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। इसलिए उनके फरार होने की बातें खबरें सिर्फ भ्रामकता से भरी हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के जिस अपहरण कांड में मुझे फरारी बताया जा रहा है उसमें मुझे अदालत ने ही राहत दे रखी है। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय व्यवहार न्यायालय, दानापुर ने सुनवाई की थी। 12 अगस्त 2022 को जारी अदालत में आदेश में मोकामा थाना को कहा गया था कि कार्तिकेय सिंह उर्फ़ मास्टर साहेब को 1 सितम्बर 2022 तक no coercive प्रदान किया जाता है।

किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करने का निर्देश

उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने ही उन्हें no coercive दे रखा है तो फिर इस मामले में फरार चलने का सवाल ही नहीं है। 1 सितम्बर तक उन्हें अदालत ने जो छुट दे रखा है वे उसी के अनुरूप कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। आगे की क़ानूनी प्रक्रिया के साथ इस मामले में वे कोर्ट ने आदेश का पालन करेंगे। कार्तिक सिंह ने कहा कि इसके पूर्व पटना हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने 16 फरवरी 2017 को जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए निचली अदालत में जाने कहा था। जिसके बाद निचली अदालत में याचिका दायर की गयी अब कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में मोकामा थाना के नाम से जारी आदेश में कार्तिक सिंह को गिरफ्तार करने या उनके खिलाफ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करने का निर्देश दिया है। कानून की भाषा में इसे no coercive कहा जाता है।

वहीं, उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से उनके खिलाफ की जा रही बयानबाजी कर उनके खिलाफ ने बिना कोई जानकारी के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें पहले मामले की पूरी जानकारी लेने और उसके बाद बयानबाजी करना चाहिए ताकि कोई भी बिहार की जनता को गुमराह न किया जाए।