पटना : एमएलसी सच्चिदानंद राय ने बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से अपने क्षेत्र के कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। राय और चौधरी के बीच पंचायती राज व्यवस्था को और बेहतर तरीके से एवं सुचारू रूप से कार्यान्वयन को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री ने विभाग से जुड़ी कुछ प्रमुख बातों की जानकारी दी।

चौधरी ने बताया कि पंचायत कार्यालय में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की उपलब्धता पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसे शुरू किया जायेगा एवं 15 अगस्त तक यह कोशिश है कि कम से कम 5 विभागों के कर्मचारियों का पंचायत में कम से कम एक दिन का रोस्टर बन जाये एवं वे पंचायत में उपस्थिति दर्ज करवाने लगें।

मंत्री ने कहा कि लगभग 1500 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा हो चूका है एवं 800 निर्माण प्रक्रिया में है I अन्य बचे हुए में से लगभग 3000 भवनों का भी निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जायेगा I शेष भवनों का निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष में होगा।

पंचायतों के आय के विषय में उन्होंने बताया कि लगभग 12000 मोबाइल टावर लगे हैं जिससे अच्छा खासा टैक्स आ सकता है, जो अभी विभाग को नहीं मिल रहा है I इस दिशा में कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है एवं 10,500 टावरों का स्क्रूटिनी हो भी चूका है एवं शेष का जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा I इससे पंचायतों में कार्य करने के लिए अच्छा रेवेन्यु आने की सम्भावना हैI

पंचायत समिति सरकार भवनों का कार्य भी जल्द ही प्रारंभ होगा जिसमें प्रथम चरण में 101 अनुमंडलों में भवन का निर्माण होगा एवं आगामी दो वर्षों में शेष 432 प्रखंडों में भी निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि कार्य को और तेज करने के लिए ही BPRO को वित्तीय अधिकार भी जल्द दे दिया जायेगा I ज़िलों में मुख्य कार्यपालकों की नियुक्ति भी जल्द ही होगी।

सभी पंचायत सरकार भवनों के रख रखाव एवं सुरक्षा की जिम्मेवारी मुखिया की होगी, जो एक नाईट गार्ड एवं एक सफाई कर्मी बहाल कर पाएंगे। पंचायत सरकार भवन एवं ग्राम सभा को और सुदृढ़ करने के लिए साल में कम से कम 06 ग्राम सभा को जरुरी किया गया है।

उन्होंने यह दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता अभी सोलर लाइट, CCTV कैमरा एवं ई-लाइब्रेरी को जल्द से जल्द क्रियान्वित करवाने की है I जिसमें प्रथम चरण में प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाने की योजना है, जिसे बिजली विभाग एवं BREDA के सहयोग से पूर्ण किया जायेगा एवं जिसके गुणवत्ता की जिम्मेवारी बिजली विभाग की होगी। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक के उपयोग से ही व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

वार्डों के सशक्तिकरण की बात पर उन्होंने कहा कि जल नल योजना का पैसा भी प्राथमिकता के आधार पर वार्डों में दिया जा रहा है I प्रत्येक वार्ड को 2000 रुपये मानदेय, रु.2000 रख रखाव के मद में एवं रु.30/घर से वसूलने का कार्य दिया जा रहा है, जिसमें आधा पैसा वार्ड सदस्य का मानदेय होगा एवं आधा पंचायत के खाते में जमा होगा।

इसके अलावा राय ने कहा कि मंत्री जी को अवगत करवाया था कि पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद् सदस्यों की विकास कार्यों में उचित भागीदारी नहीं होती है, जिसपर उन्होंने कहा कि जल्द ही इस विषय में सरकार की ओर से उचित आदेश निर्गत किया जायेगा। जिससे जिला परिषद् सदस्य, प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य सभी की उचित भागीदारी सुनिश्चित करवाई जा सके।