पटना : बिहार के 17 शेल्टर होम में बच्चों के यौन शोषण और प्रताड़ना के लिए सूबे के कुल 25 डीएम और 46 अन्य अफसरों पर एक्शन तय हो गया है। मुजफ्फरपुर महापाप समेत इनसे जुड़े मामलों की जांच कर रही सीबीआई ने इन सभी डीएम और अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुशंसा मुख्य सचिव से की है। साथ ही अपनी अनुशंसा से सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत करा दिया है।

बिहार सरकार से 71 अफसरों पर कार्रवाई को कहा

सीबीआई ने शेल्टर होम के सभी मामलों में अधिकारियों की घोर लापरवाही को उजागर किया है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने प्रदेश के 52 निजी व्यक्तियों और एनजीओ को भी तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की अनुशंसा की है।

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मुख्य सचिव को अनुशंसा, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

मुजफ्फरपुर महापाप पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर सीबीआई ने कहा कि उसने सभी 17 शेल्टर होम की जांच पूरी कर ली है।

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इन अफसरों पर कार्रवाई की हुई सिफारिश

1. चिल्ड्रन होम फॉर ब्वायज, गया- 2 डीएम, 1 सरकारी अधिकारी और 13 चाइल्ड वेल्फेयर कमेटी के सदस्य व प्राइवेट व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट करें।

2. चिल्ड्रन होम फॉर ब्वायज, भागलपुर- 2 डीएम, 3 सरकारी अधिकारी और 6 प्राइवेट व्यक्ति ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश।

3. शार्ट स्टे होम, मुंगेर- यहां अधिकारियों को इंस्पेक्शन के संबंध में विशेष निर्देश दिए जाने की जरूरत।

4. चिल्ड्रन होम फॉर ब्वायज, मुंगेर- 1 डीएम और 2 प्राइवेट लोगों को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश।

5. शार्ट स्टे होम, पटना – 1 डीएम, 2 सरकारी अधिकारी और 3 संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश।

6. कौशल कुटीर, पटना- एक सरकारी अधिकारी पर कार्रवाई।

7. चिल्ड्रन होम फॉर ब्वायज, मोतीहारी- 2 डीएम।

8. शार्ट स्टे होम, मोतीहारी- 5 डीएम, 5 सरकारी अधिकार और 1 एनजीओ सखी को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश।

9. शार्ट स्टे होम, कैमूर- 7 डीएम, 11 सरकारी अधिकारी और 1 ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश।

10. शार्ट स्टे होम, मधेपुरा- 1 डीएम और 5 सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई।

11. आब्जर्वेशन होम, अररिया- 1 डीएम और 5 सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश।