पटना : कृषि कानून को लेकर प्रधानमंत्री की घोषणा पर भारतीय किसान संघ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का सरकार का निर्णय अनावश्यक विवाद टालने के संदर्भ में ठीक है। यह तथाकथित किसानों की हठधर्मिता के कारण किसान का दीर्घकालिक नुकसान करने वाला ही है।
इन कानूनों में सुधार करने से किसानों को, विशेषकर छोटे और मंझौले किसानों को, अधिक लाभ होता। भारतीय किसान संघ के महामंत्री बद्रीनारायण चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को ओर प्रभावी करने की बात की है और इसके लिए एक समिति बनाने का भी उल्लेख किया है।
भारतीय किसान संघ इसका स्वागत करने के साथ-साथ इनमें देश के गैर राजनीतिक संगठनों का प्रतिनिधित्व निश्चित करने के लिए आग्रह करता है। भा. किसान संघ के अनुसार किसानों की सही समस्या तो उसका बाजार में होने वाला शोषण है. इसे लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य का कानून बनाकर गारंटी देने की आवश्यकता है।
विदित हो कि शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आज तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। पीएम ने कहा कि आज मै पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को Repeal करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।
