पटना : राजधानी के कारगिल चौक के पास सवर्ण सेना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के फैसले का स्वागत किया। सवर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित सरकार ने कहा कि काश अगर केंद्र सरकार सवर्णों को आरक्षण देने के अपने फैसले को सरकार में आते ही कर देती तो आज मंजर कुछ और होता और मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, और राजस्थान में हार का मुंह नहीं देखना होता। सुमित सरकार ने कहा कि जब केंद्र सरकार को जब एससी एसटी एक्ट को राज्यसभा से पास करवाने में मुश्किल आई तो उन्होंने अध्यादेश लाकर एससी / एसटी बिल को पास करा दिया। इस बिल के प्रावधान के खिलाफ पूरे देश मे इसका विरोध किया गया। यहां तक कि भारत बंद भी किया गया था। जो भी हो सरकार ने सवर्णों के दर्द को समझा और उनके अधिकार और पक्ष में किया गया फैसला एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि ज़मीनी सच्चाई है कि आज सवर्णों की बहुत बड़ी आबादी गरीबी की मार झेल रही है। इसलिए उन्हें राहत देने के लिए आरक्षण का दायरा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाना चाहिए। स्वर्ण सेना हमेशा से स्वर्णो के लिए आवाज़ उठाती रही है और हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाती रहेगी। सुमित सरकार ने कहा कि भारत बंद के दौरान बहुत से लोगों पर अलग-अलग धाराओं में केस किये हैं। सवर्ण सेना सभी लोगों पर लगे सभी केसेस को हटाने की मांग करती है। वहीं सरोज कुमार ने कहा कि यदि सरकार आरक्षण देना चाहती है तो स्वर्ण जाती और अगड़ा-पिछड़ा न करके सबको आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करे। सरकार को आरक्षण का अपना पैमाना स्पष्ट करना चाहिए। सरोज सिंह ने कहा कि अगर सरकार आरक्षण का आधार आर्थिक मानती है तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े है उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
(मानस दुबे)
