पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि सरकार की जो नीतियां बनती हैं, उसको जन—जन तक पहुंचाने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता आती है। बिहार में जो स्कीम बनती है वो यूनिवर्सल होती है। लिमिटेड लोगों के लिए नहीं बनती है। श्री कुमार आज पटना में एसटीपीएल के नए इन्क्यूबेशन सेंटर खोले जाने के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर के लिए निशुल्क ज़मीन की व्यवस्था बिहार सरकार कर रही है। पहले टाइपिंग से लिखने पर गहन जांच होती थी कि कोई गलती तो नहीं हुई। लेकिन जब से कंप्यूटर आया है तब से इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। एक गांव में एक सेंटर पर मैं गया तो सर्टिफिकेट में नाम में एक शब्द इधर से उधर हो गया था। इस एक गलती की वजह से पूरा सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए लेकिन इन गलतियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार स्कीमें बनाती हैं लोगों की भलाई के लिए। लेकिन उन स्कीमों के बारे में जानकारी नहीं होने से लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाती है और इसका लाभ भी लोगों को मिलता है। नीतीश कुमार ने कहा कि 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार में 8.50 करोड़ मोबाइल फोन हैं। आज जिसे देखो मोबाइल पर कुछ न कुछ करते नज़र आ जायेगा। उन्होंने कहा कि मेरे एक मित्र की मृत्य हो गई थी, तो उनके लड़के से पूछा तो उसने कहा कि व्हाट्सएप पर तो सबकुछ डाला हुआ था। नीतीश कुमार ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन जीवन में मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। कॉमन सर्विस सेंटर को पंचायत से जोड़ दिया जाय तो और भी बहुत फायदे होंगे। बिहार में लोक सेवा कानून 2011 से लागू है। लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से कहीं से भी आवेदन किया जा सकता है। नीतीश कुमार ने कहा कि 300 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में wi fi फ्री किए हुए है। ” संवाद कौशल” योजना बिहार सरकार ने शुरू की है। इसमें भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान और व्यवहार सिखाया जाता है।
वहीं भारत सरकार में आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज सूचना प्रौद्योगिकी का ज़माना है। डिजिटल इंडिया का मतलब है समावेशी विकास। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य गरीबों को मजबूत बनाना है। डिजिटल इंडिया को जन आंदोलन बनाना होगा। भारत सरकार ने 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने का संकल्प लिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनका मंत्रालय एक ऐसी योजना बना रहा है जिसमें महिलाएं घर में बैठकर ही कंप्यूटर से काम करेंगी। भारत सरकार छोटे-छोटे शहरों में बीपीओ खोल रही है। कोहिमा, डिब्रूगढ़, देवरिया, उन्नाव जैसे शहरों में बीपीओ खुल चुका है। अकेले पटना में 9 बीपीओ खुला हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद देते हुए कहा कि अब पटना में भी हाईक्लास सेंटर डाटा खुलेगा। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया मे डाटा एनालिसिस की मांग है। पटना आईआईटी में साइबर फॉरेंसिक में बड़ा काम हो रहा है। आज टैक्सेशन को डिजिटल से जोड़ा जा रहा है। टैक्स भरनेवालों में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जब हमलोग केंद्र में आए थे तब कॉमन सर्विस सेंटर की संख्या 85 हज़ार थी लेकिन आज इसकी संख्या 3 लाख से ऊपर हो गई है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश मे 121 करोड़ मोबाइल हैं। भारत सरकार ने 34 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ा है। इनके एकाउंट में सरकार के बनाए स्कीमों का डायरेक्ट पैसा जाता है। अब बिचौलिए पैसा नहीं खा पा रहे हैं। इससे भारत सरकार को 1लाख 10 हज़ार करोड़ का फायदा हुआ। इसे डिजिटल इंडिया कहते हैं। आज दिल्ली से पटना 1000 रुपये आता है तो गरीबों के एकाउंट में भी 1000 रुपये जमा हो जाता है।
(मानस दुबे)
