नयी दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार आरक्षण में क्रिमी लेयर की उपरी सीमा को बढ़ाने वाली है। ऐसा केंद्र सरकार ने आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बहस के दौरान कहा। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि सरकार अगले चार हफ्तों के भीतर क्रिमी लेयर की उपरी सीमा को 8 लाख से बढ़ायेगी। कोर्ट में नीट काउंसलिंग पर विवाद के मामले जारी बहस के दौरान केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी। ऐसा होने के बाद एक बड़े वर्ग को फायदा होगा और सभी को समान अवसर भी मिल पायेगा।

सूत्रों के अनुसार अभी तक EWS आरक्षण में क्रिमी लेयर की जो 8 लाख की सीमा है, उसे केंद्र बढ़ाकर 10 या 12 लाख करने वाला है। केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई जानकारी से यह साफ हो जाता है कि मोदी सरकार EWS आरक्षण के क्राइटेरिया में बदलाव करने जा रही है। अभी तक सालाना 8 लाख की आय तक वालों को ही इसका लाभ मिल पाता है। लेकिन अब सरकार के नए प्रस्ताव के लागू होते ही बड़ी संख्या में दूसरे छात्र भी इसका फायदा उठा सकेंगे।

मोदी सरकार ने अजा.,अजजा., ओबीसी समेत आरक्षण वाले क्राइटेरिया के छात्रों की सीटें क्यों प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं भर पा रही हैं, इसका पता लगाने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। माना जाता है कि इसी कमेटी के सुझावों के बाद आरक्षण में क्रिमी लेयर की लिमिट बढ़ाने पर सरकार काम कर रही है।