पटना : राज्य में लगातार बढ़ते अपराध के कारण सरकार की काफी फजीहत हो रही है। बढ़ते अपराध के कारण विपक्षी दलों द्वारा भी सरकार पर हमला बोला जा रहा है। इसके बाद अब इसको लेकर सरकार थोड़ा सख्ती अपना रही है।
दरअसल,सरकार की हो रही फजीहत के लिए जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया है। पुलिस मुख्यालय लापरवाह पुलिस जवानों से लेकर अधिकारियों तक पर नकेल कसने जा रहा है। इसको लेकर राज्य के डीजीपी एसके सिंघल ने शुक्रवार को अपराध अनुसंधान विभाग के कामकाज की समीक्षा की है।।इस दौरान डीजीपी सबसे पहले ऐसे पुलिस अनुमंडलों की समीक्षा की, जहां 100 से अधिक मामले जांच के लिए लंबित हैं।
डीजीपी ने 5 हजार लंबित मामलों वाले 15, तीन से पांच हजार लंबित मामलों वाले 6 और दो हजार से तीन हजार लंबित मामलों वाले 8 जिलों की समीक्षा की। इस बैठक में सबसे अधिक अपराध वाले अलग-अलग चिह्नित 30-30 थानों पर चर्चा हुई।
इसके साथ ही डीजीपी ने बैंक डकैती, लूट, रोड डकैती, आभूषण दुकान और सीएसपी में लूट से जुड़े अपराधियों की लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है।
अपराधियों की लिस्ट तैयार होने के बाद इस सूची को जिलों में भेजने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी का टास्क वज्र की कंपनी और प्लाटून को दिया जाएगा। इस दौरान डीजीपी ने अपराध से जुड़े अन्य मामलों के तुलनात्मक आंकड़े भी देखे और रेंज, जिला और थानावार अपराध की रोकथाम के लिए CID द्वारा की जा रही कार्रवाई पर भी चर्चा की है। बैठक के दौरान डीजीपी एसके सिंघल ने FSL को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
