बक्सर में केंद्रीय विद्यालय के लिए भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू
बक्सर : बक्सर में केंद्रीय विद्यालय के लिए अपना भवन बनाने की दशकों पुरानी चिर प्रतिक्षित मांग केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के प्रयास से पूरी हो गई है। इस संबंध में भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विभागीय कारवाई शुरू हो गई है।
भाजपा नेताओं परशुराम चौबे, राणा प्रताप सिंह,प्रदीप राय, सिद्धनाथ सिंह, निर्भय राय,इंदु देवी, बलराम पांडेय, सत्येंद्र कुंवर, राहुल आनंद, उपेंद्र पांडेय, शंभू नाथ पांडेय, हीरामन पासवान,राजवंश सिंह, शीला त्रिवेदी, नवीन राय, मुन्ना सिंह, आदित्य चौधरी, नितिन मुकेश समेत सभी प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को इसके लिए हार्दिक बधाई दी है।
भूमि आवंटन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी
इन नेताओं ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बक्सर से सांसद बनने के बाद से क्षेत्र के विकास के लिए लगातार नए-नए काम हो रहे हैं। इस क्रम में केंद्रीय विद्यालय का अपना भवन अभी तक नहीं था जिसके लिए दशकों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। चौबे ने इस संदर्भ में लगातार प्रयास किया जिसके फलस्वरूप आज भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी हुआ जिसके लिए चौबे की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है।
ज्ञातव्य हो कि दूसरे भवन में चल रहे केंद्रीय विद्यालय के अपने भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन व अनापत्ति प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। इस प्रक्रिया के बाद अब बहुत जल्द विद्यालय का भवन निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा।
विद्यालय के भवन निर्माण से संबंधित मौजा बक्सर किला,थाना नंबर 332, खाता नंबर 292 में प्रस्तावित रकबा 3.81 ए सिंचाई विभाग, बिहार सरकार की भूमि को एक रुपए टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लीज पर निशुल्क हस्तांतरण से संबंधित अभिलेख संख्या 07/14-15 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सभी अनुलग्न कों सहित मूल में अनापत्ति हेतु भेजा गया है तथा पत्रांक 03-0368/रा दिनांक 5 जून 2020 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अनुरोध किया गया है कि जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही की जाए। सरकार के सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 303(06)/ रा दिनांक 10 फ़रवरी 2020 द्वारा अवगत कराया गया है।
