नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को ग्रामीण भारत के लिए स्वामित्व योजना को धरातल पर उतारते हुए पहले फेज में देशभर के करीब एक लाख ग्रामीण गरीबों को संपत्ति कार्ड जारी किया। गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली केंद्र सरकार की इस योजना से ग्रामीणों को न केवल उनकी संपत्ति पर उनके मालिकाना हक की गारंटी मिलेगी, बल्कि उनका यह संपत्ति कार्ड बिना विवाद प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का रास्ता भी आसान करेगा। यही नहीं, प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से ग्रामीणों को बैंक से आसानी से लोन भी मिल सकेंगे। पीएम ने गांव में रहने वाले लोगों से साफ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार हर हाल में आपके हितों की सुरक्षा के लिए काम करने को वचनबद्ध है। स्वामित्व योजना और संपत्ति कार्ड इसी का जीता—जागता उदाहरण है जिसके तहत अब ‘आज आपके पास एक अधिकार है, एक कानूनी दस्तावेज है कि आपका घर आपका ही है, आपका ही रहेगा।’
प्रधानमंत्री ने जारी किया संपत्ति कार्ड, स्वामित्व योजना लांच
इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहां कहा जाता है कि भारत की आत्मा गाँवो में बसती है। पर सच्चाई यही है कि गांवों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। पीएम ने कहा कि इतने वर्षों तक जो लोग सत्ता में रहे, उन्होंने बातें तो बड़ी—बड़ी की लेकिन गांव और गांव के गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन यह जय प्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख के सपनों का भारत है। देश को लूटने में लगे लोगों को, देश अब पहचानने लगा है। अभी भी ऐसे लोग हर बात का आंख बंद करके विरोध कर रहे हैं। इन्हें ना गरीब, ना गांव और ना देश की चिंता है। ये लोग देश के विकास को रोकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि गांव, किसान, श्रमिक भाई-बहन भी आत्मनिर्भर बनें। लेकिन अब देश ने ठान लिया है कि गांव और गरीब को आत्मनिर्भर और भारत को सामर्थ्य की पहचान बनाना है।
जेपी और नानाजी देशमुख को किया याद, कांग्रेस पर प्रहार
पीएम ने कहा कि आज देश के दो महान सपूतों लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नाना जी देशमुख की जयंती है। दोनों के प्रयास एक थे, सोच एक थी। जो सपने जयप्रकाश जी ने देखे थे, उसकी ढाल बनकर नानाजी देशमुख ने काम किया। गांव—गरीब की आवाज को बुलंद करना लोकनायक और नाना जी देशमुख के जीवन का साझा उद्देश्य रहा। अब केंद्र की स्वामित्व योजना की यह पहल गांवों के अनेक विवादों के खत्म होने का कारण बनेगी।
नानाजी कहते थे कि जब गांव के लोग विवादों में फंसे रहेंगे तो न अपना विकास कर पाएंगे और न ही समाज का।इससे समाज में बंटवारा होगा। पूरे विश्व के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जमीन और घर के मालिकाना हक की, देश के विकास में बड़ी भूमिका होती है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, जब संपत्ति पर अधिकार मिलता है तो नागरिकों में आत्मविश्वास बढ़ता है। भारत के लोगों के लिए ये जरुरी है की उनकी संपत्ति का रेकार्ड हो।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव में अब ड्रोन से मैपिंग और सर्वे हो रहा है। इससे संपत्ति का सटीक भूमि रिकार्ड बन सकेगा। आने वाले तीन चार साल में केंद्र सरकार देशभर के गांवों में रहने वाले सभी लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड देने की कोशिश करेगी। संपत्ति कार्ड के अलावा पंचायत के कामों की ऑनलाइन टैगिंग करने की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा।
