पटना :  कृषि कानून, पेगागस विवाद व जातीय जनगणना को लेकर भाजपा के प्रति कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल व कुछ सहयोगी दल आक्रमक है। इस कड़ी में सहयोगी समेत विपक्षी दल अपने-अपने प्रमुख नेताओं को पीएम मटेरियल बताने लगे हैं। सहयोगी दल द्वारा मोदी के अलावा अन्य को पीएम मटेरियल बताने पर भाजपा ने 7 साल के उपलब्धियों को गिनाकर निशाना साधी है।

कुछ समय पहले जदयू द्वारा नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने से ही भाजपा नेताओं में नाराजगी है। केंद्र व बिहार में गठबंधन होने के कारण खुलकर दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ बोलने से बचते हैं। लेकिन, इशारों-इशारों में एक-दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। पीएम मटेरियल पर भी भाजपा ने मोदी के उपलब्धियों को गिनाकर परोक्ष रूप से जदयू को नसीहत दी है।

इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा कि राजनीति के संत को प्रधानमंत्री बने सात साल पूरे हुए हैं देश की अपेक्षाओं के महासागर में कर्मवीर मेहनती विकास को अपना मंजिल चुनने वाले नरेंद्र मोदी के सात साल के काम का हिसाब दिया है।

भाजपा ने नरेंद्र मोदी को फकीर प्रधानमंत्री बताते हुए बीते सात सालों के कार्य को बताया है। जिसमें -:

अंतर्राष्ट्रीय  सदस्यता : EBRD सदस्यता, International Energy Agency, Australia Group, SCO सदस्यता, Wassenaar Arrangement, MTCR सदस्यता, CREN, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), International Solar Alliance ।

सुरक्षा समझौते : अमेरिका के साथ Military Logistic Pact ‘LEMOA’, फ्रांस के साथ Military Logistic Pact ‘MLSA’, साउथ कोरिया के साथ Military Logistic Pact, जापान के साथ Cross Servicing Agreement ‘ACSA’, ऑस्ट्रेलिया के साथ MLSA pact, रूस के साथ Military Logistic Pact, ‘सबांग पोर्ट’ इंडोनेशिया तक पहुंच, ‘एसोम्शन आइलैंड’ पर नौसेना बेस, ‘अगालेगा द्वीप’ में सैन्य बेस, ओमान में ‘दुक्म पोर्ट’ तक पहुंच, श्रीलंका में ‘त्रिंकोमाली पोर्ट’ बनाने के लिए, सिंगापुर के साथ समुद्री लॉजिस्टिक समझौता,  इज़राइल के साथ व्हाइट शिपिंग समझौता ।

बड़े कदम : रिटायर्ड सैनिकों के लिए ओआरओपी, 7वां वेतन आयोग, किसानों के लिए एमएसपी में वृद्धि, पीएम किसान सम्मान निधि, एमएसएमई को 1 करोड़ ऋण, जीएसटी स्लैब में कमी, एमएसएमई को 40 लाख टर्नओवर तक जीएसटी से छूट।

वित्तीय बचत : काला धन रिकवरी : 94,000 करोड़ से अधिक, अघोषित आय : 1.3 लाख करोड़ से अधिक,  एनपीए रिकवरी : 5.63 लाख करोड़ से अधिक, रक्षा सौदों से अतिरिक्त बचत : 1.92 लाख करोड़ से अधिक,  डीबीटी बचत : 1.78 लाख करोड़ से अधिक,  विनिवेश से बचत : 2.8 लाख करोड़ से अधिक, खानों की नीलामी से बचत : 1.81 लाख करोड़ से अधिक।

प्रमुख रक्षा सौदे : राफेल मल्टीरोल फाइटर जेट, S-400 SAM,  प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट, Barak-8 MRSAM, ‘अरिहंत क्लास’ न्यूक्लियर सबमरीन, ‘अपाचे’ और ‘चिनूक’ हेलीकॉप्टर,  अकुला-द्वितीय परमाणु पनडुब्बी, प्रोजेक्ट 11356 क्लास फ्रिगेट्स, M777, ‘धनुष’ होवित्जर आर्टिलरी,  K-9 ट्रैक होवित्जर,  AK-203 असॉल्ट राइफल,  “MH-60R” नौसेना हेलीकॉप्टर सौदा ।

बड़ा एक्शन : म्यांमार स्ट्राइक,  सर्जिकल स्ट्राइक,  बालाकोट एयर स्ट्राइक,  जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध,  डोकलाम स्टैंड-ऑफ,  जेकेएलएफ प्रतिबंधित,  ‘पाक’ और ‘बांग्लादेश’ से सटी सीमा सील,  नागरिकों पर कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं,  गलवान स्टैंड-ऑफ।

बड़ा बदलाव : स्विस बैंक की जमा राशि में 91% की कमी,  अत्यधिक गरीब 2011 में 26 करोड़ से घटकर 5 करोड़ रह गए,  ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 142 से 63 हो गई,  अप्रैल 2021 में UPI लेनदेन 2,641 मिलियन रहा, 2020-21 में उच्चतम खाद्यान्न उत्पादन 303 मिलियन टन रहा।

वित्तीय सुधार (रिफॉर्म) : आधार अधिनियम, 2016 (धन विधेयक),  नोट बंदी,  Bankruptcy & Insolvency Code Bill 2016, Good & Service Tax (GST) बेनामी संपत्ति अधिनियम, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक (FEOB),  ई-वे बिल, रक्षा खरीद नीति (डीपीपी),  बैंकों और एनबीएफसी की तरलता बढ़ी, 111 लाख करोड़ की राष्ट्रीय इन्फ्रा योजना पेश की गई, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया।

लंबे समय से लंबित प्रमुख मुद्दों का समाधान : बांग्लादेश सीमा विवाद,  एनआरसी कार्यान्वयन, ट्रिपल तलाक,  नागा शांति समझौता, नागरिकता संशोधन विधेयक, पाकिस्तान से ‘एमएफएन’ का दर्जा वापस लेना ।

सार्वजनिक योजनाएं : मुद्रा योजना : 28.82 करोड़ से अधिक लोगों को ऋण,  स्वच्छ भारत योजना : 11.35 करोड़ से अधिक टॉयलेट, ‘स्मार्ट सिटी’ मिशन,  ‘नमामि गंगे’ मिशन, ‘आयुष्मान भारत’ योजना, पीएम जन धन योजना : 42.38 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट, उज्जवला योजना : 8.03 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन, पीएम फसल बीमा योजना : 8.94 करोड़ से अधिक, ‘सौभाग्य’ योजना : 2.62 करोड़ से अधिक घर में बिजली कनेक्शन।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द सिंह ने कहा जल थल नभ सभी जगहों पर देश के विकास का डंका बजने का काम और देश के विपत्ति काल में ऋषि दधीचि जैसा अपना   सबकुछ न्योछावर करने का काम देश के लिए प्रधानमंत्री ने किया इसका ये उदाहरण है।

PMAY किफायती आवास : 1.86 करोड़ से अधिक घर, ‘उजाला’ एलईडी बल्ब योजना : 36.73 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब, ‘उड़ान’ योजना, ‘मेक इन इंडिया’ योजना, आत्मनिर्भर भारत, PLI स्कीम, अटल पेंशन योजना : 3.04 करोड़ लाभार्थी,  पीएम जीवन ज्योति बीम योजना : 10.32 करोड़ से अधिक,  पीएम सुरक्षा बीमा योजना : 23.36 करोड़,  अटल टिंकरिंग लैब्स : 8,878,  हर घर जल योजना।

स्मारक स्थापित :  राष्ट्रीय समर स्मारक,  लाल किला बैरक संग्रहालय,  राष्ट्रीय पुलिस स्मारक,  सिनेमा संग्रहालय,  स्टैच्यू ऑफ यूनिटी – सरदार पटेल,  पं. दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल, डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक,  “पी. वी. नरसिम्हा राव” के लिए स्मारक।

लंबित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं पूर्ण : कोल्लम बाईपास,  बाणसागर कैनाल, वाराणसी कोलकाता जलमार्ग (NW-1),  बोगीबील ब्रिज, कटरा रेल लाइन, सरदार सरोवर डैम,  पश्चिमी और पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे,  कोटा चंबल ब्रिज,  पाक्योंग हवाई अड्डा,  ढोला सदिया ब्रिज,  चेनानी नाशरी सुरंग, रोहतांग सुरंग।

अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति : ADNOC तटवर्ती तेल खोज,  चाबहार बंदरगाह समझौता,  आसियान-भारत समझौता,  जापान के साथ 75 अरब डॉलर मुद्रा विनिमय समझौता,  अबू धाबी में हिंदू मंदिर, रूस के साथ रुपया – रूबल व्यापार,  INSTC परियोजना, रूस-भारत गैस पाइपलाइन।

अंतरिक्ष मिशन और उपग्रह : गगनयान मिशन,  EMISAT, Microsat-R, GSAT-7A, GSAT-15,  HySIS Satellite, Catrosat’ Series, South Asia Satellite,  एक साथ 104 सेटेलाइट स्थापित, मिशन शक्ति, नाविक नेविगेशन सिस्टम। बड़े वादे: 5 लाख तक कर योग्य आय पर शून्य कर, 10% आर्थिक आरक्षण,  प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना, दूसरे घर पर टैक्स छूट,  स्टार्ट अप के लिए 50 लाख का ऋण, ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ से 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण।

मेगा प्रोजेक्ट्स : बुलेट ट्रेन परियोजना, ट्रेन-18, तेजस और हमसफर ट्रेनें, सामरिक कच्चे तेल के भंडार,  डिफेंस कॉरिडोर,  मेट्रो ट्रेन परियोजना,  भारतमाला प्रोजेक्ट,  सागरमाला परियोजना,  डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC),  सामरिक सीमा सड़कें, औद्योगिक कॉरिडोर,  नदी को जोड़ने वाली परियोजना,  मेगा फूड पार्क,  सिटी गैस वितरण (पाइप लाइन से गैस) (CGD)

परमाणु शक्ति : यूरेनियम के लिए ‘ऑस्ट्रेलिया’ से करार,  यूरेनियम के लिए ‘कजाखस्तान’ के साथ करार,  यूरेनियम के लिए ‘कनाडा’ के साथ अनुबंध, यूरेनियम के लिए ‘उज्बेकिस्तान’ के साथ करार,  कुडनकुलम परमाणु अनुबंध (5th & 6th), 6 ‘VVER’ रिएक्टरों के लिए ‘रूस’ के साथ अनुबंध,  6 ‘ईपीआर’ रिएक्टरों के लिए ‘फ्रांस’ के साथ अनुबंध, 6 ‘AP1000’ रिएक्टरों के लिए ‘यूएसए’ के साथ अनुबंध।

महत्वपूर्ण पहल : डिफेंस के लिए पीएम छात्रवृत्ति,  जल शक्ति मंत्रालय का गठन,  नई शिक्षा नीति,   पहली बार जम्मू कश्मीर में ‘इन्वेस्टर्स समिट’, ‘PM KISAN’ सभी किसानों के लिए बढ़ाया गया, दुकानदारों/नौकरों के लिए पेंशन योजना, बच्चो से बलात्कार के लिए मौत की सजा, जम्मू-कश्मीर बैंक के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, 1800 से अधिक अनावश्यक कानून हटाए गए,  ई-वाहन नीति लागू,  बीएसएनएल के लिए रिवाइवल प्लान स्वीकृत,  गर्वी गुजरात भवन का शुभारंभ,  पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए SFURTI, राजनेताओं की अनुचित Z+ सुरक्षा हटाई गई,  औद्योगिक संबंध संहिता को मंजूरी दी,  राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना,  “फिट इंडिया” लांच, कई भगोड़ों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आईटी द्वारा कार्रवाई, क्लाइमेट चेंज मंत्रालय का गठन, कॉपरेटिव( सहकारिता) मंत्रालय का गठन।

आगामी प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं : बिलासपुर-मंडी-शिमला-लेह रेल लाइन (465 Km), मिसामारी-तेंगा-तवांग रेल लिंक (378 Km),  जोजिला सुरंग,  सेला दर्रा सुरंग, केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना,  दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे,  रतले जल विद्युत परियोजना (850 MW),  सावलकोट पनबिजली परियोजना (1856 MW), पाकल दुल डैम, मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक,  तटीय फ्रीवे,  बाड़मेर रिफाइनरी,  धुबरी-फुलबारी ब्रिज,  ‘ब्रह्मपुत्र’ पर पानी के नीचे रेल-सड़क सुरंग,  माजुली ब्रिज, रामेश्वरम धनुष्कोडी रेल लाइन, चार धाम रोड और रेल नेटवर्क।

शैक्षणिक संस्थान : AIIMS –15,  IIM’s – 7,  IIT’s – 7,  IIIT’s –14,  मेडिकल कॉलेज – 90,  नवोदय विद्यालय – 62,  केन्द्रीय विद्यालय – 103, विश्वविद्यालय – 141 ।

प्रमुख विधेयक पारित : अनुच्छेद 35ए और 370 की समाप्ति, जम्मू और कश्मीर (पुनर्गठन) विधेयक, 2019, ट्रिपल तलाक बिल, एनआईए (संशोधित) बिल, यूएपीए (संशोधित) विधेयक,  पॉक्सो (संशोधित) विधेयक, अनधिकृत कॉलोनियां विधेयक, श्रम सुरक्षा विधेयक पारित,  नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित, आरटीआई (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित,  चिट फंड (संशोधन) विधेयक पारित, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 पारित,  मोटर वाहन संशोधन विधेयक पारित,  जीएसटी बिल पास, आईबीसी बिल पास, शत्रु संपत्ति बिल पास, आर्थिक भगोड़ा अपराधी बिल पास, सोशल मीडिया के लिए कोड ऑफ एथिक्स रूल्स ।

अर्थव्यवस्था : सकल घरेलू उत्पाद 4.71% (औसत) (विश्व 2.47%), 4.61% की निम्न औसत महंगाई, 5.68% की औसत बेरोजगारी दर (WB), सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में उच्चतम कर प्राप्ति, ~$593 बिलियन अब तक का उच्च विदेशी मुद्रा भंडार, 2020 में 81.72 अरब डॉलर का अब तक का सबसे अधिक एफडीआई, आरबीआई से 5.44 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर।

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट : राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण – 61,828 Km, बिजली क्षमता स्थापित – 133.60 GW, ग्रामीण सड़क निर्माण – 2.29 लाख करोड़ Km, रेलवे लाइन दोहरीकरण : 1,458 Km/year, ट्रेन सेवाएं शुरू की गईं – 871, उड़ान योजना के तहत 56 हवाईअड्डे शुरू, भारतनेट: 5.21 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई, 111 राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास ।
महत्वपूर्ण पहल: मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा, नीम कोटेड यूरिया,’जन औषधि’ केंद्र : 7748, डाक बैंक, भीम ऐप, ई-नाम पोर्टल, अटल टिंकरिंग लैब, मिशन ‘इंद्रधनुष’, जेम पोर्टल, TReDS सिस्टम, डिजी लॉकर, पासपोर्ट सेवा ऐप ।

चाक चौबंद सुरक्षा : पाक और बांग्ला सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग, 17 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (ALG’s), राष्ट्रीय राजमार्गों पर 29 हवाई पट्टियां, 794 नई बीओपी (Border Out Posts), 13,029 व्यक्तिगत और 1,431 बड़े समुदायिक बंकर, सब बेस ‘आईएनएस वर्षा’ और ‘दीसा’ में एयरबेस, लक्षद्वीप में नौसेना के लिए रणनीतिक चौकी, नौसेना बेस आईएनएस कैंपबेल बे और आईएनएस कोहासा, फुल बॉडी ट्रक स्कैनिंग सिस्टम (FBTSS), नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (एनएफएस) परियोजना लागू, 36 रडार स्टेशन, Ph-II में 38 और, 27 टोही प्रणाली (LORROS), 110 मजबूत आश्रय ‘Blast Pens’, प्रमुख रडार निगरानी स्टेशन ‘नारकोंडम द्वीप’, भंडारण, राडार आदि के लिए 24 अनुपयोगी हवाई क्षेत्र।

रक्षा परियोजनाएं : A-SAT मिसाइल परियोजना, S5 क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, SSN क्लास न्यूक्लियर सब, ‘प्रलय’ मिसाइल, ‘अग्नि-1पी’ मिसाइल, निर्भय मिसाइल, SFDR Popularization, ‘K-5’ & ‘K-6’ मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल (ARM), XR-SAM परियोजना, DRDO QR-SAM, Air launched ‘SANT’ Missile Project, Brahmos-ER, Brahmos-A & Brahmos-NG ।

महत्वपूर्ण मील के पत्थर : राफेल मामले में मोदी सरकार को मिली क्लीन चिट, “हाउडी मोदी” कार्यक्रम हुआ, ओबीसी पैनल का गठन, भारत ने आरसीईपी को खारिज कर दिया, “नमस्ते ट्रंप” कार्यक्रम का आयोजन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति, Facial Recognition System स्थापित, “95% सफलता के साथ लॉन्च हुआ चंद्रयान-2”, मुंबई मेट्रो परियोजना चरणबद्ध शुरू की गई,  RuPay कार्ड अबू धाबी में लॉन्च किया गया, असम के लिए एनआरसी सूची प्रकाशित, “राम मंदिर” का निर्माण शुरू, अनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंधित, जम्मू-कश्मीर सचिवालय से हटाया गया जम्मू-कश्मीर का झंडा, जम्मू-कश्मीर अधिवास नियम पुनर्परिभाषित।

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस : 5 करोड़ फर्जी बैंक खाते समाप्त, 4.49 करोड़ फर्जी एलपीजी कनेक्शन रद्द, मनरेगा से 3.1 करोड़ फर्जी लाभार्थी हटाए, 2.98 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द, 98.8 लाख फर्जी आंगनबाडी लाभार्थियों को हटाया, 3.38 लाख शेल कंपनी डीरजिस्टर्ड, 20,000 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द,11.44 लाख फर्जी पैन निष्क्रिय, एनएसएपी में 7.57 लाख फर्जी लाभार्थियों को हटाया, 12.86 लाख फर्जी अल्पसंख्यक लाभार्थियों को हटाया, 7 लाख से अधिक फर्जी छात्रवृत्ति समाप्त।

भारत के प्रधानमंत्री को विश्व में सम्मान : Saudi Arab : “The King Abdulaziz Sash”, Afghanistan : “Amir Amanullah Khan”, Palestine : “Grand Collar”, UN : “Champions Of The Earth”, South Korea : “Seoul Peace Prize”, WMS : “Philip Kotler Presidential Award”, UAE : “Zayed Medal”, Russia : “Order of Saint Andrew the Apostle”, Maldives : “Order of the Distinguished Rule of Izzudeen”, Bahrain : The King Hamad Order of the Renaissance, Modi conferred “Order Of Zayed” in Dubai.।

कोविड-19 महामारी : कोविड-19 के लिए PM-CARES फंड, Video go, 6 स्वदेशी टीके विकसित हो रहे है, 27.1 लाख करोड़ रुपये का ‘आत्मनिर्भर पैकेज’, कम 234 मृत्यु / 10 लाख जनसंख्या में, सबसे बड़ा टीकाकरण  अभियान।

अरविंद सिंह ने कहा की अभूतपूर्व, आश्चर्यजनक देश में किसी भी दल के पास ऐसा प्रधानमंत्री संत फकीर जैसा बेदाग मटेरियल है क्या ..? देश की जनता जानना चाहती है की देश के लिए इस प्रकार का योगदान इस प्रकार की कर्मठता और इस प्रकार का विकास पहले कोई किया था या अब हो रहा है,  देश की जनता जानना चाहती है कि कहां है वह मटेरियल कैसी तुलना, (कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना) ये पब्लिक है सब जानती है।