नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भारत में 5 वर्षों के लिए बैन कर दिया है। आतंकी फंडिंग व ट्रेनिंग तथा अन्य चरमपंथी गतिविधियों के पुख्ता सबूत मिलने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में यूएपीए एक्ट के तहत इस चरमपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
8 अन्य सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध
सरकार ने पीएफआई के साथ ही इसके 8 अन्य सहयोगी संगठनों को भी प्रतिबंधित कर दिया है। इन सहयोगी संगठनों में- रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन केरल शामिल हैं।
15 राज्यों में जड़ें, राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा
कई राज्यों ने केंद्र सरकार से पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की थी। इस कट्टरपंथी संगठन ने भारत के 15 राज्यों में अपना नेटवर्क बना रखा है। इनमें दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, तेलंगाना, केरल, झारखंड, प. बंगाल, यूपी, मप्र, कर्नाटक, राजस्थान, तामिलनाडु, हरियाणा के नाम प्रमुख हैं। कई बार की जांच में इस संगठन के हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बात सामने आई है।
