पटना : बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी कमर कस ली है। आयोग इस बार पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही पूर्व की योजनाओं को जारी रखने का आदेश भी दिया था, लेकिन अब आयोग ने साफ़ किया है कि इन योजनाओं के निरीक्षण को लेकर लोग पंचायत भ्रमण पर नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा चुनाव के दौरान किसी भी तरह के शिलान्यास व उदघाटन समारोहों पर भी रोक लगा दी गई है।
आयोग जारी इस आदेश को सभी विभागों को बता दिया है। इस निर्देश में कहा गया है कि अधिसूचना के प्रभावी रहने तक इस तरह का कोई भी आयोजन विभाग द्वारा आयोजित नहीं किया जाएगा। हालांकि, अधिकारी योजनाओं की जांच व कार्रवाई कर सकते है।
योजनाओं के निरीक्षण के बहाने लोग पंचायत आ रहे
गौरतलब है कि, आयोग से लगातार इस बात की शिकायत की जा रही थी कि योजनाओं के निरीक्षण के बहाने लोग पंचायत आ रहे हैं और मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने ये निर्देश जारी किया है। हाल में बिहार के सत्तारूढ़ पार्टियों द्वारा भी विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाया गया था कि वह पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बावजूद गांव में जाकर भ्रमण कर लोगों को पैसा बांट रहे हैं। जिसके बाद आयोग ने कहा था कि पंचायत चुनाव राजनीतिक दोनों से इतर है, और जो नेता पैसा बांट रहे थे वह अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलकर उनकी समस्या का निपटारा कर रहें थे।
माननीय सरकारी दौरे पर पंचायतों में नहीं जाएंगे
वहीं, लागतार मिल रही शिकायत के बाद आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि चुनाव के दौरान माननीय सरकारी दौरे पर पंचायतों में नहीं जाएंगे। इसके अलावा निरीक्षण आदि के नाम पर लोगों का इकट्ठा नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है, तो उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के तहत केस दर्ज किया जाएगा और इसी रिपोर्ट चुनाव आयोग को दी जाएगी।
बता दें कि चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना, मनरेगा का चालू योजना आदि जारी रखने की अनुमति दी हुई है।
