पटना : सुप्रीम कोर्ट के अधिवाक्तओं का एक डेलीगेशन नेशनल रजिस्टर आफ सिटिज़न मुद्दे पर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री मोख़तार अब्बास नकवी से उनके निवास पर मिला। डेलिगेशन की ओर से इन्तेखाब आलम ने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि सरकार ने फॉरेन ट्रिब्यूनल तो बना दिया पर फॉरेन अपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं बनाया जिसके कारण अपीलकर्ता को परेशानी हो रही है।
आलम ने कहा कि लगातार देश में एनआरसी के मुद्दे पर देश के मुस्लिम समुदाय को सरकार द्वारा डराया जाने को एक घिनौनी हरकत बताया। आलम ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगला के हाल के बयान से लगता है देश में बसने वाले मुस्लिम समुदाय के वे गृहमंत्री नहीं हैं।
मोख़तार अब्बास नकवी ने एनआरसी पर अपनी रुचि दिखाई और डेलीगेशन की भावना को सरकार के शीर्ष नेताओं तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया।
डेलिगेशन में मुख्य रूप से शाहिद अनवर, एडवोकेट आफ रिकॉर्ड, अधिवक्ता अमीर नसीम, अथर आलम, नईम खान, गुरमीत सिंह, सैयद रेहान, तौसिफ अहमद, स्वेता टांग शामिल रहे।
