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खत्म हो चुका है नीतीश कुमार का इक़बाल, अविलंब बर्खास्त हो सरकार

पटना : बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल से मुलाक़ात कर राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर पत्र सौंपा है।

इस मौके पर तेजस्वी ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। सरकार का इक़बाल ख़त्म हो चुका है। अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे है। ऐसे में प्रदेश की जनता भयभीत है। इसलिए हमलोगों ने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

इसके आगे उन्होंने कहा कि राज्य के लिए बहुत ही दुखद पहलू यह है कि बिहार पुलिस के काम करने के तरीके में पहले से बहुत पतन हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर बालिका कांड हो पटना आश्रय गृह कांड, नवरुणा कांड ,गोपालगंज पी चौधरी हत्याकांड या वर्तमान में चर्चित रूपेश सिंह हत्याकांड, राज्य की पुलिस दोषियों के दंड देने के बजाय निर्दोष को फंसाने एवं प्रमाण और साक्ष्यों को मिटाने में लग जाती है। उसके बाद यह मामला सीबीआई को सौंप दी जाती है। इसके अलाबा सीबीआई जांच में राज्य में पुलिस द्वारा उचित सहयोग नहीं दी जाती है।

पुलिस प्रशासन का चरित्र पूरी तरह संदेहास्पद

तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी रोज यह बयान देकर बैठ जाते हैं कि बिहार में कानून का राज है। लेकिन पुलिस प्रशासन का चरित्र पूरी तरह संदेहास्पद हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि सवाल सिर्फ कानून के राज का नहीं बल्कि अपराधों की इमानदारी से निष्पक्ष जांच का है ,साथ ही पुलिस और अपराधी के बीच साठ-गांठ तोड़ने का है।

सत्तापक्ष दवारा अपराधियों का संरक्षण देने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से बचाने में ही लगे रहते हैं। नीतीश सरकार अपराध कम करने के बजाय अपराध को छुपाने, निर्दोषो को फंसाने और सुशासन का भ्रम पैदा करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाने में लगी रहती है। अपराध कम दिखाने के लिए पुलिस एफ आई आर तक दर्ज नहीं करती है। अगर दवाब में केस दर्ज कर भी लेती है जांच के दौरान हत्या ,बलात्कार की घटना को ही कमतर कर दिखाने में लगी रहती है, दोषियों को सजा नहीं दिलाती है।

राजद द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया कि महामहिम राज्य में हो रही बलात्कार, हत्या -लूट -चोरी, अपहरण जैसे वारदात को अंजाम देने वालों को सजा देने में अक्षम एवं अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार को अविलंब बर्खास्त करने की अनुशंसा महामहिम राष्ट्रपति से करने की कृपा की जाए।