पटना : पीछले दिनों यानी 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने एनडीए से अपना नाता तोड़ महागठबंधन में शामिल दलों के साथ मिलकर नई सरकार का गठन किया है और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कर सभी मंत्रियों को उनके विभाग की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। इसके उपरांत अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने कैबिनेट की बैठक आहूत की थी, जिस बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है।
68 करोड़ से ज्यादा की प्रशासनिक स्वीकृति
मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस कैबिनेट बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है उसके मुताबिक मधुबनी जिले के लौकही प्रखंड में विपुल नदी पर लक्ष्मीपुर गांव के पास वीयर योजना का निर्माण कराने के लिए 68 करोड़ से ज्यादा की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत बिहार में अवकाश की घोषणा
इसके अलावे सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े जिस एजेंडे को मंजूरी दी है उसके मुताबिक साल 2023 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगेसीएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत बिहार में अवकाश की घोषणा की गई है।
वहीं, कैबिनेट ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए केंद्र की तरफ से कम राशि उपलब्ध होने के कारण कुल 94 अरब 40 लाख के अनुदान को स्वीकृति दी है।
बालू घाटों की नीलामी को लेकर प्रस्ताव पास
साथ ही साथ नए बालू घाटों की नीलामी को लेकर भी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है। इसमें ने बालू घाटों की आगामी 5 साल के लिए बंदोबस्ती ई नीलामी से कराने के लिए पहले साल के लिए डिपॉजिट राशि का निर्धारण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में अंकल खनन योग्य बालू की मात्रा और उसके स्वामित्व के आधार पर किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा लघु खनिज बालू के स्वामित्व दर के पुनरीक्षण के लिए बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण नियम और नियमावली 2019 की अनुसूची 3 क में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ ही साथ कृषि विभाग के तहत राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2022-23 में सब मिन अन एग्रीकल्चरल एक्सटेशन के कार्यान्वयन के लिए संविदा आधारित नियोजित कर्मियों के लिए नियत मानदेव एवं ई०पी०ए० की राशि बामेती परिसर का प्रबंधन एवं प्रसार कार्यक्रम के लिए कुल 336298.96 की राशि स्वीकृत की गई है।
1305 पदों के सृजन की स्वीकृति
जबकि पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित 12 एवं प्रस्तावित 27 यानि कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के लिए विभिन्न कोटि के 1092 शैक्षणिक पद एवं 273 गैर शैक्षणिक पद यानि कुल-1305 पदों के सृजन, वेतनमान तथा स्थापना के लिए 49,49,51,512 रुपए की स्वीकृति दी गई है।
इसके साथ ही विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के तहत उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अधीन स्थापित बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, भागलपुर को टेक्सटाइल एवं अन्य अभियंत्रण शाखा में डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए राजकीय पोलिटेकनिक (टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी) भागलपुर के रूप में संचालित करने एवं इस हेतु बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, भागलपुर के अधीन कुल 7.12 एकड़ भूमि एवं उसपर निर्मित भवन सहित अन्य परिसम्पत्तियों विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार सरकार को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति दी गई है।
