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लंबे अंतराल के बाद हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक, 18 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना : पिछले दिनों बिहार की राजनीतिक गलियारों में कुछ भी सही नहीं चलने के बाद अब वापस धीरे – धीरे वापस पटरी पर आ रही है। पिछले तीन बार से प्रस्तावित नीतीश कैबिनेट की बैठक आखिरकार गुरुवार को आयोजित हुई।

दरअसल, नीतीश कैबिनेट की बैठक पिछले कई दिनों से नहीं हुई है। वर्तमान के मई महीने के आधे से अधिक दिन गुजर जाने के बाद अब इस महीने के अंतिम दिनों में गुरुवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।

बिहार सरकार ने बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रावास और लाभ के लिए उपकरण खरीद को वित्तीय मंजूरी दी है। साथ ही साथ मद्य निषेध विभाग के लिए आकस्मिकता को से राशि भी जारी की गई है।

इन विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर

राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, विधि विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य-कर विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग और उद्योग विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।

बिहार राज्य आकस्मिकता निधि के लिए 50 करोड़ रूपये अग्रिम राशि स्वीकृत

आपदा प्रबंधन विभाग के तहत राज्य स्कीम मद में 2022-23 से 2023-24 में SDRF वाहिनी मुख्यालय, बिहटा के परिसर में स्थायी संरचनाओं के निर्माण कार्य के लिए 267.24 करोड़ स्वीकृत। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के तहत बिहार राज्य आकस्मिकता निधि के लिए 50 करोड़ रूपये अग्रिम राशि स्वीकृत। जबकि बोधगया में नालंदा इन्स्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए 30 एकड़ भूमि लीज पर लेने के लिए कुल 6,56.40000 की राशि विमुक्त की गई है।

जानकारी हो कि, इससे पहले कैबिनेट की आखरी बैठक पिछले महीने की 29 तारीख को हुई थी। इसके बाद अब मई महीने के आखिरी दिनों में नीतीश कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। ऐसा भी नहीं था कि इस महीने कैबिनेट बैठक को लेकर तारीख निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि इसके विपरित इस महीने के हर मंगलवार को तिथि निर्धारित होती रही, लेकिन ऐन मौके पर आकर कैबिनेट की बैठक रद्द होती रही।

बता दें कि, सरकार के कामकाज को लेकर कैबिनेट की बैठक को बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। नीतीश कुमार ने कोरोना जैसे भीषण महामारी के दौरान भी अपना कैबिनेट की बैठक को बंद नहीं किया, बल्कि वर्चुअल माध्यम से बैठक बुलाई गई।